आजचा कळीचा प्रश्नः जातीअंत की जाती पुरूज्जीवन?
(भाग-5)
अकलूज वैभव न्यूज नेटवर्क
वृत्त एकसत्ता न्यूज
संकलन : आकाश भाग्यवंत नायकुडे, मुंबई.
दिनांक 24/5/2025 :
या आरक्षण कायद्याला कोर्टातून स्थगिती देण्यामागे तामीळनाडूमधील कॉंग्रेसचे ब्राह्मण नेते असल्याचे स्पष्ट होताच सामी पेरियार संतापले व त्यांनी कॉंग्रेसकडे मागणी केली की पक्षाने आरक्षणविषयक धोरण जाहीर करावे. त्याकाळी सामी पेरियार हे कॉंग्रेसचे फार मोठे नेते मानले जात होते. त्यांना दक्षिणेकडचे महात्मा गांधी समजले जात होते. सामी पेरियार कॉंग्रेसच्या प्रत्येक अधिवेशनात आरक्षणाचा ठराव मांडत होते व प्रत्येकवेळी हा ठराव कॉंग्रेसचे नेते फेटाळून लावीत होते. मात्र 1925 साली कॉंग्रेसच्या वार्षिक अधिवेशनाला जातांना त्यांनी आरक्षणाच्या ठरावासोबत आपला राजीनामाही नेला होता. या अधिवेशनात त्यांनी निक्षून सांगीतले की, ‘एकतर आरक्षणाचा ठराव मंजूर करा अथवा माझा राजीनामा घ्या!’ कॉंग्रेसच्या या अधिवेशनात नेहमीप्रमाणे आरक्षणाचा ठराव नामंजूर झाला व सामी पेरियार यांनी स्टेजवरच्या नेत्यांच्या तोंडावर राजीनामा फेकत कॉंग्रेसला लाथ मारली. जस्टीस पार्टीचे सरकार सत्तेत असतांना आरक्षण कायद्याला स्टे मिळालेला होता. सामी पेरियार यांनी कॉंग्रेसच्या बाहेर पडताच ‘स्वाभिमानी चळवळ’ (Self-Respect Movement) सुरू केली व ब्राह्मणी संस्कृतीवरुद्ध युद्ध पुकारले. सामी पेरियार यांनी संपुर्ण मद्रास प्रांत ढवळून काढला व आरक्षण कायद्याला पाठींबा मिळविण्यासाठी जनजागृतीच्या महासभा घेतल्या. या महासभांमध्ये पेरियार ब्राह्मणी धर्म, ब्राह्मणी संस्कृती व ब्राह्मणांच्या देवी-देवतांना ठोकरून लावत होते. याचा परिणाम असा झाला की, जनतेच्या प्रचंड पाठींब्यामुळे 1927 साली आरक्षणाचा कायदा पुन्हा लागू झाला.
======================
(चेन्नई, तामीळनाडू येथे 1मे 22 रोजी संपन्न झालेल्या सामाजिक न्याय परीषदेत निमंत्रित वक्ते प्रा. श्रावण देवरे यांचे भाषण झाले. या इंग्रजी भाषणाचा मराठी अनुवाद लेखस्वरूपात देत आहोत. कार्यक्रमात वेळेचं बंधन असल्याने भाषण संक्षिप्तच करावे लागते. मात्र अनेक हिचिंतकांनी विनंती केली की, हे भाषण लेखस्वरूपात सविस्तर लिहावे. त्यांच्या विनंतीवरून हे भाषण विस्तारीत केले असून आपल्या वाचकांसाठी सादर करीत आहे. – भाग्यवंत लक्ष्मणराव नायकुडे, संस्थापक संपादक.)
======================
जस्टिस पार्टी केवळ सामाजिक व राजकीय चळवळ चालवीत होती. धर्म, संस्कृती, रूढी-परंपरा, जातीव्यवस्था याबाबत त्यांचे कोणतेही धोरण नव्हते. सामाजिक चळवळ केली तर आरक्षण वगैरे मिळते, राजकीय चळवळ केली तर राजकिय सत्ता मिळते म्हणजे मंत्री-मुख्यमंत्री आदि पदे मिळतात. मंत्री किंवा मुख्यमंत्री म्हणून घेतलेल्या आरक्षणासारख्या महत्वाच्या निर्णयांना ब्राह्मणांकडून लगेच स्थगिती येते व सत्तेत बसलेले लोक रिकामे हात चोळत बसतात.
परंतू सामाजिक व राजकीय चळवळीसोबत सांस्कृतिक चळवळही केली तर तुमच्या हातात सर्वंकष सत्ता (Absolute Power) परिपूर्ण शक्ती तुमच्या हातात येते. जस्टीस पार्टीने सत्ता मिळताच 1921 साली आरक्षणाचा कायदा केला, मात्र ब्राह्मणांनी या आरक्षण कायद्याला लगेच स्थगिती मिळवीली. 1925 पासून ब्राह्मणी कॉंग्रेसला लाथ मारून सामी पेरियार यांनी ब्राह्मणी संस्कृतीवरोधात युद्ध पुकारताच दोन वर्षांच्या आत गेलेलं आरक्षण परत मिळविले. मात्र जस्टीस पार्टी तरिही सामाजिक-राजकीयच राहीली. परिणामी 1937 साली जस्टीस पार्टी सत्तेतून हद्दपार झाली ब्राह्मणी कॉंग्रेस सत्तेत आली. सामी पेरियार यांच्या ब्राह्मणविरोधी स्वाभिमानी चळवळीच्या दबावाखाली कॉंग्रेसला सुद्धा तामीळनाडूमध्ये ओबीसी मुख्यमंत्री करावे लागलेत. के. कामराज त्यापैकी एक होते. कामराज हे करूणानिधीं-स्टॅलिनप्रमाणेच अतिअल्पसंख्य (MBC) ओबीसी होते, म्हणजे ते नाभीक, धोबी, लोहार, सुतार आदि बलुतेदार जातींपैकी एक होते.5
26 जानेवारी 1950 रोजी संविधान लागु होताच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेला नवा आरक्षणाचा कायदाही लागू झाला. बाबासाहेबांच्या या आरक्षण कायद्याप्रमाणे संपूर्ण देशात व प्रत्येक राज्यात फक्त दलित व आदिवासी यांनाच आरक्षण मिळत होते. ओबीसी व मुसलमान यांना आरक्षण मिळत नव्हते. फक्त तामीळनाडू राज्याने संविधानाला न जुमानता आपल्या 1921 च्या कायद्यानुसार 1927 पासून ओबीसी, मुसलमान यांचेही आरक्षण चालू ठेवले होते. भारतात संविधान 26 जानेवारी 1950 पासून लागू झाल्यावरही तामीळनाडूमध्ये 1921 च्या कायद्यानुसार सर्व नॉन-ब्राह्मीण जातींना व सर्व नॉन-ब्राह्मीण धर्मांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळत होते. संविधानात धर्माच्या आधारावर आरक्षण मिळत नाही. ज्या ज्या राज्यांनी मुसलमानांना आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला, सुप्रिम कोर्टाने ते ताबडतोब रद्द केले. मात्र तामीळनाडू राज्याने संविधानाच्याही पुढे जाऊन मुसलमानांना 1927 पासून आरक्षण देणे सुरू ठवलेले आहे. आजही तामीळनाडूत मुसलमानांना स्वतंत्रपणे 3.5 टक्के आरक्षण मिळते आहे आणी सुप्रिम कोर्ट हे आरक्षण रद्द करण्याची हिम्मत करू शकलेले नाही. ओबीसी आरक्षण फक्त तामीळनाडुमध्येच असल्याने बाकी इतर राज्यातील ब्राह्मणांना दलित-आदिवासी आरक्षणापासून काही त्रास नव्हता, त्यामुळे या राज्यातील ब्राह्मणांनी आरक्षण कायद्याला आव्हान दिले नाही. मात्र ओबीसी आरक्षण फक्त तामीळनाडूतच असल्याने तामीळनाडूच्या ब्राहमणांनी आरक्षण कायद्याला कोर्टात आव्हान दिले. केवळ ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देऊन काहीच उपयोग नाही, हे ब्राह्मणांना माहीत होते. म्हणून तामीळनाडूच्या ब्राह्मणांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संविधानातील आरक्षण कायद्यालाच कोर्टात आव्हान दिले. संविधानातील बाबासाहेबांचा आरक्षण सिद्धांत रद्द झाला तरच दलित-आदिवासींसोबत ओबीसींचेही आरक्षण आपोआप रद्द होईल, असा विचार करून तामीळनाडूचे ब्राह्मण संविधानालाच आव्हान द्यायला निघाले. ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसरी.
बाबासाहेबांच्या आरक्षण कायद्याला तामीळनाडूच्या ब्राह्मणांनी हाय कोर्टात आव्हान दिले व हायकोर्टाने कोणताही विलंब न लावता नेहमीप्रमाणे हा आरक्षण कायदा रद्द केला. संविधान लागु झाल्यावर सहा महिन्याच्या आतच बाबासाहेबांचा संवैधानिक आरक्षण-कायदा रद्द झाला. सुप्रिम कोर्टानेही मद्रास हायकोर्टाचा निर्णय उचलून धरला व संपूर्ण देशातील दलित-आदिवासी व ओबीसींचे आरक्षण रद्द् करण्याचा हुकुम केंद्र सरकारला दिला. दिल्लीत सरकार कॉंग्रेसचे होते व प्रधानमंत्री ब्राह्मण जातीचे नेहरू होते. नेहरूंनी त्वरीत सुप्रिम कोर्टाच्या निर्णयानुसार संपूर्ण देशातील दलित-आदिवासी-ओबीसी आरक्षण नष्ट करण्याच्या तयारीला लागलेत. त्यावेळी फक्त तामीळनाडूच्या ओबीसींनी सुप्रिम कोर्टाला व प्रधानमंत्र्याला मैदानात उतरून आव्हान दिले. तामीळनाडूच्या अब्राह्मणी जनतेवर सामी पेरियार यांचाच प्रभाव असल्याने गावागावात लोकांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलने केलीत. सुप्रीम कोर्टाच्या जजमेंटविरोधात ब्राह्मणेतर (ओबीसी) जातींचे आंदोलन इतके तीव्र झाले की, नेहरूंच्या दिल्ली सरकारला या ओबीसी आंदोलनापुढे झुकावे लागले. नेहरूंनी आपला केंद्रीय दूत म्हणून सरदार पटेलांना तामीळनाडूत पाठविले. सामी पेरियार यांनी पटेलांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारला आदेश दिला की, ‘त्वरीत घटनादुरूस्ती करा व आमचे हक्काचे आरक्षण आम्हाला परत द्या!’ पेरियार यांनी दिलेल्या आदेशाची अमलबजावणी नेहरूंना त्वरीत करावी लागली. नेहरूंनी 10 मे 1951 रोजी त्वरीत पार्लमेंटचे अधिवेशन बोलावले व नवे विधेयक मांडुन नवा कायदा केला.
(अपूर्ण) क्रमशः
वक्ते- प्रा. श्रावण देवरे
नाशिक, महाराष्ट्र
संपर्क – 75 88 07 28 32
