🟠 “शेतकऱ्यांचा आवाज दाबणारे अधिकारी की लोकशाहीचा अपमान?”

🟠 “शेतकऱ्यांचा आवाज दाबणारे अधिकारी की लोकशाहीचा अपमान?”

🔵 प्रभारी साखर आयुक्त दीपक तावरे यांच्यावर संघटनेच्या गंभीर आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर रवि उर्फ राणा प्रेमजीतसिंह राजे पवार यांचे विशेष संपादकीय चिंतन

अकलूज वैभव न्यूज नेटवर्क
आकाश भाग्यवंत नायकुडे,
मुंबई दिनांक 26/09/2025 :
महाराष्ट्रातील सहकार आणि साखर उद्योग हा केवळ उद्योग नाही, तर राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा होता/आहे. महाराष्ट्र राज्यातील ४० लाख ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे, तर आठ ते नऊ लाख कामगारांच्या घामाचे पाणी आणि त्यांचे जीवनमान या सहकाराच्या चक्रावर अवलंबून आहे. अशा वेळी, शेतकरी संघटनांच्या मागण्यांकडे असंवेदनशील दृष्टीकोन बाळगणारे अधिकारी केवळ कारभारातील दिरंगाई करत नाहीत, तर लोकशाही मूल्यांनाही धक्का पोहोचवतात.
अशाच एका धक्कादायक घटनेत प्रभारी साखर आयुक्त दीपक तावरे यांच्यावर संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विठ्ठल राजे पवार यांचेकडून गंभीर आरोप झाले आहेत. शेतकरी संघटनेच्या शिष्टमंडळाशी, त्यातही एका महिला पदाधिकाऱ्याशी, असंसदीय भाषा वापरणे, पत्रकारांशी अरेरावी करणे, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करणे – हे सर्व प्रकार आज राज्यात चर्चेचा विषय ठरले आहेत.
*घटनेचा गाभा – संघटनेचे आरोप.*
*शरद जोशी विचारमंच शेतकरी कामगार एम एस फाऊंडेशन शेतकरी संघटना महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विठ्ठल राजे पवार यांनी मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, राज्यपाल आणि मानवाधिकार आयोगाकडे तसेच पुणे शहर पोलीस आयुक्त शिवाजीनगर पोलीस स्टेशन यांच्याकडे दिलेल्या तक्रारीत तावरे यांच्यावर थेट ठपका ठेवला आहे. आरोप स्पष्ट आहेत –*
*ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांकडे असंवेदनशीलता व टाळाटाळ.*

*चर्चेदरम्यान महिला वरिष्ठ उपाध्यक्षा डॉ. भारती चव्हाण यांचा अवमान; “गेट आऊट फ्रॉम हिअर” असा अपमानजनक शब्दप्रयोग.*
*पत्रकारांशी ही उद्धट वर्तन.*

*एफआरपी, आरएसएफ, रिकव्हरी चोरी, वजन काटे गैरव्यवहार, मुळे गेल्या दहा वर्षात राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना २२००० कोटीपेक्षा कमी रक्कम मिळालेली आहे यांसारख्या गंभीर मुद्द्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष.*

*गेल्या दहा वर्षांत शेतकऱ्यांना हजारो कोटींचे नुकसान करूनही कर्तव्यच्युती व निष्क्रियता.*
*-एकेकाळी २०० पेक्षा जास्त असलेले सहकारी साखर कारखाने आज ९० वर आले – या अधोगतीसाठी सहकार आयुक्तालयाच्या बेफिकीरीला जबाबदार धरण्याची मागणी.*

*संविधानिक पातळीवर प्रश्न.*
*तक्रारीनुसार तावरे यांचे वर्तन हे केवळ प्रशासनातील दुर्लक्ष नाही, तर भारतीय संविधानाचे थेट उल्लंघन आहे.*

*कलम १४ – समानतेचा अधिकार.*

*कलम १९ – अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार.*

*कलम २१ – जगण्याचा अधिकार.*

*याशिवाय, महिलांच्या बाबतीत वापरलेली असंसदीय भाषा ही लैंगिक छळ प्रतिबंध कायदा व मानवाधिकार कायद्यांचे उल्लंघन ठरते. प्रश्न असा आहे की – राज्याच्या शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवणारे अधिकारीच जर कायदे मोडत असतील तर शेतकऱ्यांनी न्याय कुठे मागायचा?*

*संघटनेची ठाम मागणी..*

*विठ्ठल राजे पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केलेल्या निवेदनात तीन ठोस मागण्या आहेत –*

*दीपक तावरे यांची तातडीने बदली किंवा हकालपट्टी करावी.*

*महिला पदाधिकाऱ्यांचा अवमान केल्याबद्दल एफआयआर नोंदवून फौजदारी कारवाई व्हावी.*

*सहकार व साखर क्षेत्रातील भ्रष्टाचार व कर्तव्यातील कसूर तपासण्यासाठी उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमावी.*

*प्रशासन विरुद्ध शेतकरी?*
ही घटना म्हणजे केवळ एका अधिकाऱ्याचे वर्तन नाही, तर राज्याच्या प्रशासनाचा शेतकऱ्यांविषयीचा दृष्टीकोन अधोरेखित करणारी बाब आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर गंभीर चर्चा व्हावी, तोडगा निघावा अशी अपेक्षा असताना उलट महिला पदाधिकाऱ्यांचा अपमान, व असंसदीय भाषा वापरून केला जातो, पत्रकारांना खोळंबवले जाते आणि अधिकारीच बैठक सोडून निघून जातात – हे लोकशाहीला शोभणारे आहे का?

*भविष्याचा इशारा.*
*”हा अधिकारी सहकार, साखर क्षेत्राचे वाटोळे करेल,” असा थेट आरोप करून विठ्ठल राजे पवार यांनी सरकारला स्पष्ट इशारा दिला आहे – जर तातडीने कारवाई झाली नाही तर संघटना न्यायिक व रस्त्यावरची दोन्ही पातळीवर तीव्र आंदोलन छेडेल.*

*”निष्कर्ष – लोकशाहीचा कस पाहणारा प्रसंग..,,*

आज प्रश्न फक्त एका अधिकाऱ्याचा नाही; प्रश्न आहे *– शेतकऱ्यांच्या न्याय्य मागण्या ऐकल्या जातील का?*
प्रशासनिक संवेदनशीलता हा लोकशाहीचा पाया आहे. जर शेतकरी प्रतिनिधींना, त्यातही महिलांना, अशी वागणूक दिली जाणार असेल तर शेतकऱ्यांचा विश्वास या यंत्रणेतून उडणे साहजिक आहे.
शरद जोशी विचारमन शेतकरी कामगार एम एस फाउंडेशन ही भारतीय स्तरावरील नोंदणीकृत असलेली एकमेव संघटना आहे, या संघटनेने शेतकऱ्यांच्या कष्टकऱ्यांच्या कामगारांच्या तसेच प्रचंड अधोगतीकडे केलेल्या सहकार साखर कारखाने अधोगती व अनिश्चित कृतीचा कृषी विभाग, मोडकळीस आणलेल्या बाजार समिती तक्रारीवर सरकार कोणती भूमिका घेते हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. पण एक गोष्ट निश्चित – शेतकऱ्यांचा आवाज दाबण्याचा कोणताही प्रयत्न भविष्यातील संघर्ष अधिक तीव्र करेल.

रवि उर्फ राणा प्रेमजीतसिंह राजे पवार.