🟣धनगर आरक्षण प्रश्न तापलाय पण सरकार मात्र झोपलंय !

🟣धनगर आरक्षण प्रश्न तापलाय पण सरकार मात्र झोपलंय.!

🟡संपूर्ण लेख वाचा त्यात धनगर आरक्षणाचा संपूर्ण ७० वर्षाचा इतिहास मांडलेला आहे. तो धनगर बांधवांनी समजून घ्यावा व लेख जास्तीतजास्त शेअर करावा.

Akluj Vaibhav News Network.
Chief Editor Bhagywant Laxmanrao Naykude.
Akluj , Taluka Malshiras, District Solapur. Maharashtra State, India.
Mo. 9860959764.

अकलूज दिनांक 26/9/2023 :
गेल्या ७० वर्षांपासून होतं असलेली धनगर आरक्षणाची मागणी अद्यापही पूर्ण होतं नाही हे एक ‘वर्ल्ड रेकॉर्ड’ च म्हणावं लागेल. त्यात आतापर्यंतच्या सत्ताधारी सरकारांचा जेव्हढा दोष आहे तेव्हढाच दोष धनगर समाजातील अज्ञानी लोकांचा देखील आहे. समाज आडाणी अशिक्षित होता पण नेते मात्र अशिक्षित नव्हते त्यांनी अभ्यास करुन हा प्रश्न मांडला असता तर हे आरक्षणासाठी एवढे भांडवे लागले नसते. सुरुवातीला १९५६ मध्ये जाहीर झालेल्या अनुसूचित जमातीच्या यादीत आमच्या जमातीचा समावेश आहे असेच लोकांना वाटत होते त्यामुळे काही धनगरांनी ‘धनगड’ म्हणजेच ‘धनगर’ अशी व्याख्या करून काही सुशिक्षित धनगरांनी आपल्या मुलांच्या शाळेच्या दाखल्यावर धनगड,धनवर असा बदल करून अनुसूचित जमातीच्या सवलती उपभोगल्या त्यामुळे धनगड,धनवर आणि धनगर एकच असा समज निर्माण झाला. त्यामुळे धनगड,धनवर व धनगर काहीही लिहले तरी काहीच परिणाम होतं नाही असे जमातीला वाटले पण पुढे आजच्या लाभार्थी आदिवासिंनी जेंव्हा त्यांना अडथळे निर्माण करायला सुरुवात झाली तेंव्हा अडचणीत आलेल्या धनगर बांधवांनी सरकारकडे धाव घेतली त्यावेळेस १९६७ ला विषय भारताच्या पार्लमेंट मध्ये मांडला गेला.भारत सरकारने, स्व. इंदिरा गांधी पंतप्रधान असतांना धनगर समाजाची खरी अवस्था पाहून गांभीर्याने विचार केला व धनगरांचा अभ्यास करण्यासाठी संसदेने एक समिती नेमली व राज्यासह देशातील धनगरांचा अभ्यास करून रिपोर्ट सादर केला तो रिपोर्ट धनगरांच्या बाबतीत अतिशय सकारात्मक होता.त्या रिपोर्टच्या आधारावर महामहीम राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने ‘धनगड’ या शब्दाची ‘धनगर’ अशी दुरुस्ती झाली असती किंव्हा त्यावेळेसच अनुसूचित जमातीच्या यादीत ‘धनगर’ शब्दाचा समावेश झाला असता पण त्यावेळेस लाभार्थी आदिवाशिंच्या बाजूने आमदार, खासदारांचे शिष्टमंडळ तत्कालीन प्रधानमंत्र्यांना भेटले त्यांची बाजू महाराष्ट्रातील एका बड्या नेत्याने मांडली व त्या पारीत झालेल्या विधेयकावर राष्ट्रपतींची सही न झाल्यामुळे त्याला कायदेशीर मंजुरी मिळू शकली नाही.हे सर्व घडत असतांना महाराष्ट्रातील धनगर समाज जागरूक नसल्याने व त्यांची बाजू मांडणारा समाजाचा व इतर समाजाचा कोणीही नेता नसल्याने धनगर समाजाचे आरक्षण लांबणीवर पडले.तत्कालीन सत्ताधारी नेत्यांनी ‘धनगर झोपलाय त्यावर अजून एखादी घोंगडी टाकून देण्याची भूमिका घेतली.’ त्यामुळे महाराष्ट्रातील दोन नंबरचा समाज अजून अंधारातच राहिला. त्यानंतर आपल्या समाजाचा एस. टी. आरक्षणासाठी विचार संसदेने मांडला होता ही बातमी समजायला धनगरांना १० वर्षे लागली तोपर्यंत लाभार्थी आदिवासी बांधव पूर्ण जागे झाले होते.ज्या बांधवांनी धनगरचे धनगड करून नोकऱ्या मिळवल्या होत्या होत्या त्यांना अडचण येऊ लागली म्हणून त्यांनी कोर्टात याचिका दाखल केल्या.त्यात त्यांनी मागणी केली की, ‘धनगर’ आणि ‘धनगड’ एकच असून धनगडची धनगर अशी दुरुस्ती करून आम्हा धनगरांना एस.टी.च्या सवलती मिळाव्यात अशी मागणी केली पण पूर्णपणे प्रस्थापित आदिवासीच्या ताब्यात असलेल्या ट्रायबल डिपार्टमेंटने ‘धनगर’ व ‘धनगड’ दोन वेगळ्या जमाती असून धनगरांना धनगडांच्या सवलती देता येणार नाहीत असा निर्वाळा दिला. त्यामुळे नंतरच्या काळात धनगर आरक्षणाचा मुद्दा अधिक जोर धरू लागला व धनगरांचा अनुसूचित जमातीच्या यादीत समावेश करावा अशी मागणी जोर धरू लागली पण नव्याने समावेश करण्यासाठी राज्यसरकारने केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवणे आवश्यक होते. तसा प्रस्ताव राज्यसरकराने केंद्राकडे पाठवावा म्हणून मागणी होऊ लागली. त्या अनुषंगाने मतदानावर परिणाम होऊ नये म्हणून तत्कालीन सरकारने केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवला पण काही दिवसातच परत मागवला. त्यामुळे धनगर समाज आक्रमक झाला. स्व.बापूसाहेब कोकरेंनी महाराष्ट्रात गावोगावी जाऊन समाज जागृती केली व अनुसूचित जमातीच्या यादीत ३६ नंबरवर असलेल्या ‘धनगड’ आरक्षणाचा लाभ धनगरांना देण्यात यावा अशी मागणी लावून धरली. त्याचा फटका तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांना बसला व सत्ताधारी गटाचे ५ खासदार व ३० आमदार यांचा धनगर बहुल भागात पराभव झाला.त्यामुळे धनगर आता जागा झाला त्यांचा विचार करावाच लागेल म्हणून १९९१ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री जाणता राजा श्री. शरदचंद्र पवार यांच्या राज्यसरकारने धनगरांना एस. टी. ऐवजी एन. टी. आरक्षण देऊन बोळवण केली व अज्ञानी समाजाने आम्हाला आरक्षण मिळालं म्हणून राज्याकर्त्यांचा सन्मान केला. त्यांचे आभार व्यक्त करण्यासाठी पंढरपूर येथे पुन्हा १९९३ मध्ये समाजाचा एक मेळावा घेतला व त्यात ज्यांनी हे आंदोलन पेटवलं होते बापूसाहेब कोकरेंना अंधारात ठेवून त्यांच्या परवानगीशिवाय यशवंत सेनेचे काँग्रेस पक्षात विलीनीकरण झाल्याचे घोषित केले ते बी. के. कोकरेंना न आवडल्यामुळे त्यांनी समाजकार्यापासून फारकत घेतली व जागृत झालेल्या सेनापतीचाच फडशा सत्ताधाऱ्यांनी पाडला. नंतर च्या काळात धनगर समाजाची एस. टी च्या सूचीत समावेशाची व केंद्राकडे शिफारस करण्याची मागणी जोर धरत राहिली पण नंतरच्या काळातील कोणत्याच सरकारने केंद्राकडे प्रस्ताव न पाठवल्यामुळे तसेच धनगड व धनगर या दोन भिन्न जमाती असून नव्याने समावेशाच्या बाबी धनगर समाज पूर्ण करु शकत नाही असे कारणे देऊन राज्यकर्ते व ट्रायबल डिपार्टमेंट धनगरांना आरक्षण टाळत राहिले. त्यानंतर महाराणी अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंचच्या मधू शिंदे, ऍड. पाचपोळ, डॉ. जे. पी. बघेल यांनी अभ्यास करून आवश्यक पुरावे गोळा करून असा सिद्धांत मांडला की,महाराष्ट्रात अनुसूचित जमातीच्या यादीतील ३६ क्रमांकावर असलेली ओरान,धनगड नावाची जमात अस्तित्वात नसून आहेत ते धनगर आहेत म्हणून आस्तित्वहीन धनगडांऐवजी धनगरांना आरक्षणाची अंमलबजावणी करावी. अशी मागणी मांडण्यात आली व त्या आधारावर ४९१९/२०१७ ही याचिका २०१७ साठी मुंबई उच्च न्यायालयात समाजाच्या सर्वसंमतीने दाखल करण्यात आली त्या याचिकेच्या ६ वर्षात ६१ सुनावण्या झाल्या पण सरकारच्या वेळकाढूपणामुळे अजूनही निकाल लागू शकला नाही. धनगर समाजाची एकच न्याय्य मागणी आहे की,’महाराष्ट्रात धनगड अस्तित्वात असल्याचे सिद्ध करावे व जर धनगड अस्तित्वात नसेल तर अस्तित्वात नसलेल्या धनगडाऐवजी अस्तित्वात असलेल्या धनगरांना सर्टिफिकेट द्यावे. एवढी साधी आणि सरळ मागणी आहे पण या न्याय्य मागणीसाठी धनगरांना ७० वर्षे झगडूनही न्याय मिळत नाही हे लोकशाहीतील दुर्दैव आहे.तरीही हा समाज गेल्या ७० वर्षांपासून संविधानाचा मान राखून राज्याच्या, देशाच्या कुठल्याही मालमत्तेचे नुकसान न करता, जाळपोळ न करता संविधानिक पद्धतीने लढा देत आहे. आमचा लढा कोणत्याही जातीशी नसून फक्त नी फक्त धनगडांशी आहे इतर आदिवासी जमातीन्सी नाही.तरी राज्यातील जेथेही धनगड असतील त्यांनी कोर्टात येऊन आपलं धनगडत्व सिद्ध करावे अथवा सरकारने धनगरांना सर्टिफिकेट द्यावे. इतर कोणत्याही जातीने, जमातीने विनाकारण आमच्या न्याय मागणीला विरोध करु नये. आम्हाला कोणाच्याही ताटातलं नको आम्हाला फक्त आमच्या हक्काचे आरक्षण हवय तेही संविधानिक मार्गाने म्हणून सरकारने आमचा अंत पाहू नये. आमचे बांधव चोंडी व महाराष्ट्रातील इतर अनेक ठिकाणी १७ दिवसापासून शांततेत “आमरण उपोषणास” बसलेले आहेत.त्यात काही मरणासन्न अवस्थेत आहेत त्यांची दखल अजूनही सरकारने घेतलेली नाही सरकारचे कोणीही मंत्री,उपमुख्यमंत्री,मुख्यमंत्री त्यांच्यापर्यंत पोहचलेले नाहीत तुम्ही एका समाजाच्या आमरण उपोषणास महाराष्ट्राचे सर्व मंत्रिमंडळ व विरोधी पक्षाचे सर्व नेते भेट देतात नी धनगरांच्या उपोषणाकडे कोणी ढुंकूनही पाहत नाहीत. यावरून तुमचं आमच्या समाजावर किती प्रेम आहे ते स्पष्ट होतं. आमच्या आरक्षणाचा मार्ग जर येत्या काही दिवसात निकाली निघाला नाही तर आम्ही त्याच उत्तर येणाऱ्या विधानसभेच्या व लोकसभेच्या निवडणूकीत नक्कीच देऊ.तरी सरकार व विरोधी पक्षाने एकत्र बसून त्वरित निर्णय घ्यावा. आमचा अंत पाहू नये ही नम्र विनंती.

सुभाष मासुळे,
जिल्हाध्यक्ष, महाराणी अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंच मुंबई, महाराष्ट्र, शाखा-धुळे.
मो-९४२०१७९१५५.