श्रीविठ्ठल रुक्मिणी मंदिर सरकार नियंत्रण मुक्त करण्याच्या दिशेने!

श्रीविठ्ठल रुक्मिणी मंदिर सरकार नियंत्रण मुक्त करण्याच्या दिशेने!

Akluj Vaibhav News Network.
Chief Editor Bhagywant Laxman Naykude.
Akluj , Taluka Malshiras, District Solapur. Maharashtra State, India.
Mo. 9860959764.

संकलन: आकाश भाग्यवंत नायकुडे.

मुंबई  दिनांक 12/9/2023 :
नुकतेच वारकरी संप्रदाय पाईक संघ या सर्वसामान्य वारकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सदैव कार्यरत असलेल्या संस्थेच्या वतीने , रामसेतू, राममंदिर न्यायालयीन लढ्यातील अग्रणी तसेच हिंदू मंदिरांना सरकारी नियंत्रणातून मुक्त करण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करणारे सर्वोच्च न्यायालयातील जेष्ठ विधीज्ञ(वकील) खा.डाॅ. सुब्रह्मण्यम स्वामी यांची भेट घेतली . त्यानंतर डाॅ.स्वामींनी पंढरपुरला भेट दिली व विठ्ठल मंदिर हि सरकारी नियंत्रणातून मुक्त करण्यासाठी पावले उचलत असल्याचे जाहिर केले.व मुंबई उच्च न्यायालयात यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली. ती न्यायालयाने स्वीकारली असून यावर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश महाराष्ट्र शासनास दिले. महाराष्ट्र शासनाने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात भाविकांच्या आलेल्या तक्रारीवरुन नाडकर्णी कमिशन नेमले व त्यावरुन मंदिर अधिनियम कायदा १९७३ बनवून मंदिरावर थेट शासनाचे नियंत्रण आणले अशी मांडणी केली आहे. यावरून अनेक चर्चा सुरु झाल्या आहेत. अनेक अफवा उठवल्या जात आहेत. पुन्हा एकदा भाविकांची पिळवणूक करणारे लोकांच्या ताब्यात मंदिर दिले जाणार अशी आवई तद्दन जातीवाचक स्तरावर काम करणाऱ्या काही मंडळींनी उठवली आहे. वारकरी भाविकांची बाजू घेऊन कधीही व्यवस्थेशी संघर्ष न करणार्या मात्र प्रसिद्धीसाठी हपापलेल्या काही लोकांना सोबत घेऊन हि मंडळी समाजात गैरसमज पसरवण्याचे काम करत आहेत. याकडे निष्ठावंत वारकरी व विठ्ठल भक्त किंचितही लक्ष देणार नाहीत हि खात्री आहे. तरीही
या पार्श्वभूमीवर मंदिरावर सरकारचे नियंत्रण वारकऱ्यांनाही का नको आहे ? वारकऱ्यांनीच यापुर्वीच्या व्यवस्थेबद्दल तक्रारी केल्यानेच सरकारने मंदिर ताब्यात घेतले , मग आता पुन्हा त्याच जुन्या व्यवस्थेकडे आपल्याला जायचे आहे का ? सरकार नाही तर मग कोणाच्या ताब्यात मंदिर देणार ? भक्तांच्या ताब्यात म्हणजे कोणाच्या ? भक्तांना मंदिर सांभाळणे शक्य आहे का? अशा एक ना अनेक प्रश्नांची राळ उडालेली आहे. काहींना पडलेले प्रश्न रास्त आहेत तर काहींची झोप उडाली असल्याने ते अवास्तव प्रश्नही उपस्थित करत आहेत का ? या सर्वाची थोडक्यात उकल होण्याच्या दृष्टीने व नेमकी या संदर्भात एक वारकरी म्हणून आम्ही गेली अनेक वर्षे मंदिर प्रश्नावर वारकऱ्यांची बाजू घेऊन जो लढा देत आहोत , तीच भुमिका वारकऱ्यांच्या विठ्ठल भक्तंच्या लक्षात येण्यासाठी हा लेखप्रपंच….!

खरंतर वारकरी संप्रदायाची ओळख हि जशी सहिष्णू म्हणून ‘ मऊ मेणाहुनी आम्ही विष्णुदास। आहे तशी ती या सहिष्णू पणाचा गैरफायदा घेणा-यांसाठी ‘कठीण वज्रास भेदू ऐसे’। अशीही आहे. संप्रदाय एखादी भुमिका घेत असताना आतातायी पणा न करता विचारपुर्वक निर्णय घेतो हा आजपर्यंतचा इतिहास आहे. अनेक चुकीच्या गोष्टींचा प्रतिवाद संप्रदायाने आजपर्यंत केला आहे व यापुढेही करत राहील. आणि त्यातही ती गोष्ट भगवान पंढरीरायाचे बाबतीत असेल ‘विठ्ठल आमुचे जीवन’ म्हणणारा वारकरी कधीच गप्प बसू शकत नाही. भक्त पुंडलिकाला भेट देण्यासाठी आलेला भगवानकृष्ण परमात्मा इथेच त्याने दिलेल्या विटेवर कटेवर हात ठेवून भक्तांना दर्शन देण्यासाठी त्यांची गाऱ्हाणी ऐकण्यासाठी उभा आहे. सोबत माता रुक्मिणीही आहेत. या विठोबाच्या भक्तीत केवळ रंकच (सर्वसामान्य) रंगून गेले नाहीत तर राजेही याच्या भक्तीत दंग झाल्याची उदाहरणे आहेत.
असाच तत्कालीन विजयनगर साम्राज्याचा राजा कृष्णदेवराय , एकदा भगवान पंढरीरायाचे दर्शनाला आल्यानंतर तो इतका प्रभावीत झाला.कि हि मुर्ती माझ्या नजरेसमोर रोज राहीली तरच मला चैन पडेल या विचाराने, त्याच्या मनात मात्र भलताच ‘ही मुर्ती आपण आपल्या राज्यात घेऊन जाऊ’ आणि आपल्या राज्यात अतिशय ऐश्वर्यामध्ये भव्य मंदिरात स्थापन करुन मोठ्या डामडौलात आपण पुजा अर्चा करु असा विचार नव्हे तर भक्तांच्या दृष्टीने विकारच आला . केवळ असा विचार करुन तो थांबला नाही तर त्याने राजबळाच्या जोरावर हि मुर्ती येथून नेली सुद्धा…राजाला कोण अडवणार? राजापुढे बोलायचं कोणी ? खऱ्या अर्थाने ‘राजसत्तेचं’ विठ्ठल मंदिरावरील हे पहिलं आक्रमण म्हटलं पाहिजे. आणि या राजसत्तेच्या मनमानी निर्णयाला आव्हान दिले ते सामान्य वारकऱ्यांनीच ….खरं तर ‘वीर विठ्ठलाचे गाढे।कळीकाळ पाया पडे।। हि गर्जना करणाऱ्यांना सामान्य तरी कसे म्हणायचे…होय कारण.. विठ्ठलाप्रती त्यांची निष्ठा असामान्यच ! हा निर्णय अत्यंत नाट्यमय पद्धतीने उलथवून टाकण्याचा यशस्वी पराक्रम याच वारकऱ्यांनी केला… यांच असामान्य नेतृत्व केलं पितामह असे संतश्रेष्ठ भानुदास महाराज यांनी (संत श्री एकनाथ महाराज यांचे पणजोबा.) या गोष्टीला मदत केली ती साक्षात भगवंतानेच कारण राजाच्या राज्यात भगवंताची पूजाअर्चा हवा चाललेली असली, तरी त्या मूर्तीमध्ये नक्कीच चैतन्य प्रकट होत नव्हतं. विठुरायाच्या चेहऱ्यावर सुषुप्तीची कळा दिसत होती. नेहमी वाट ‘पाहे उभा भेटीची आवडी।’ असा आनंदाने भक्तांची वाट पाहणारा परमात्मा अक्षरशः राजाच्या या मंदिरात केविलवाण्या नजरेने भक्तांकडे पाहताना दिसत होता.खरंतर ही सारी त्याचीच लीला. ‘भक्त’ श्रेष्ठ की ‘राजसत्ता’ श्रेष्ठ! देव ‘भक्तांच्या’ ताब्यात असावा की ‘सरकारच्या’ ताब्यात असावा ! या सातशे वर्षांपूर्वी झालेल्या वादाचा निकाल हा भक्तांच्या बाजूने लागला. आणि देव स्वतः भानुदास महाराजांबरोबर पंढरीच परत आले. आज पुन्हा एकदा याच श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिराचे सरकारीकरण झाले आहे देव सरकारच्या ताब्यात आहे . त्यातून मंदिर मुक्त करून ते पुन्हा भक्तांच्या ताब्यात असलं पाहिजे हि चर्चा सुरु झालीय या पार्श्वभूमीवर आपण वरील कथा हि एक ऐतिहासिक संदर्भ म्हणून आवर्जून लक्षात घेतली पाहिजे.
मुस्लिम राजवटीच्या काळात हि अनेक मुस्लिम राजे, सरदार यांनी मंदिरांची , अनेक मुर्तींची नासधूस केली, मात्र ज्या मूर्तीच्या पायावर ज्ञानोबा तुकोबारायांनी मस्तक टेकवले ती विठ्ठलाची मूर्ती आजही भाविकांना दर्शनाला प्राप्त आहे ती विठ्ठल मंदिरावर वारकऱ्यांची असणारी जबरदस्त पकड व भगवंताची शेकडो वर्ष परंपरेने सेवा करणाऱ्या बडवे व सेवाधारी यांच्यामुळे हे सुद्धा वास्तव नाकारता येणार नाही.तसेच विशेष म्हणजे पूजा अर्चा करणाऱ्या या मंडळींकडून ही काही चुकीच्या गोष्टी घडल्या तर त्यांना सुनावायला संत महात्म्यांनी वारकऱ्यांनी कमी केलेले नाही.प् प्रसंगी त्रासही सोसला परंतू आता हे मंदिर सरकार जमाच करा अशी आतातायी भुमिका हि कधीही संतांनी मांडल्याचे ऐकिवात नाही.
मात्र शालीवाहन शके १८६९ ला ( इंग्रजी कालगणनेनुसार १९४७) ला देश स्वतंत्र झाल्यानंतर ‘लोकशाही’ अर्थात लोकांनी लोकांसाठी चालवलेले राज्य अशी व्यवस्था निर्माण झाली. लोकांना आपले म्हणणे अधिक आवाजात मांडण्याची हि खरंतर व्यवस्था मात्र आज पाहिलं तर तीही शेवटी राजसत्ता आणि सर्वसामान्य जनता हे अंतर ठेवून कार्यरत राहणारीच व्यवस्था असल्याचे दिसून येते.असो या लेखाचा हा विषय नाही, मात्र याच लोकशाही नियुक्त शासनाकडे विठ्ठल मंदिराच्या व्यवस्थापनाबाबतीत , वारकरी भाविकांना होत असलेल्या त्रासा बाबतीत तक्रारी गेल्यानंतर रोगा पेक्षा इलाज भयंकर या पद्धतीने तक्रारी निवारणाऐवजी मंदिरच आपल्या ताब्यात घेतले. विठ्ठल मंदिराचे १)बाह्य व्यवस्थापन, व २)प्रत्यक्ष मुर्तीची पुजा अर्चा असे प्रामुख्याने दोन विभाग आहेत. सुनियोजनाच्या नावाखाली शासनाने १९८५ ला अर्धे (फक्त व्यवस्थापन) व २०१४ ला पुर्ण मंदिर (पुजा अर्चासह , व्यवस्थापन ) ताब्यात घेतले. तेव्हापासून सुनियोजन तर सोडाच पण गैरव्यवस्थापनाचा जो काही शारीरिक, मानसिक,आर्थिक, भावनिक, धार्मिक दृष्टीकोनातून प्रचंड त्रास वारकऱ्यांनी सहन केला आहे त्याला परिसीमा नाही.
वरील याची काही उदाहरणे पुढे देणारच आहे मात्र निधर्मी म्हणवणाऱ्या शासनाचे हे मंदिरावर थेट नियंत्रण व धार्मिक गोष्टीतला हस्तक्षेप हा अनाकलनीय आहे. त्यादृष्टीने काही मुद्द्यांकडे आपले लक्ष वेधू इच्छितो.

भाविकांच्या तक्रारीचे निवारण याचा अर्थ सरकारचे थेट नियंत्रण ?

जरी भाविकांनी पुर्वीच्या व्यवस्थापनाविषयी सरकारकडे तक्रारी आल्या याचा अर्थ त्यांनी मंदिर ताब्यात घ्यावा असा अर्थ नक्कीच नाही .ज्या तक्रारी होत्या त्यांचे निराकरण व गुन्हेगारांना शिक्षा हि भारतीय संविधानातील दंडसहिंतेनुसार न्यायव्यवस्थेद्वारे करणे हे सरकारचे काम.परंतू त्यासाठी मंदिराचे व्यवस्थापन स्वतःच्या ताब्यात घेण्याचा अट्टाहास सरकारने का केला ?. आता समजा आपल्या घरात चोरी झाली तर आपण पोलिसांत तक्रार करतो मग पोलिस येऊन त्याची चौकशी करतात , गुन्हेगारांवर गुन्हा दाखल करतात कि घरातील लोकांनाच तुमची घर सांभाळण्याची पात्रता नाही, तुम्ही बाहेर व्हा उद्या पासून आम्ही तुमचे घर सांभाळणार आहोत असे म्हणतात का ? इतका साधा सरळ प्रश्न निर्माण होतो.

सरकार नियुक्त नाडकर्णी आयोगाचा अहवाल
सरकार कडे तक्रारी आल्यानंतर याची चौकशी करण्यासाठी सरकारद्वारे ‘नाडकर्णी आयोग’ नेमण्यात आला. यात मुख्यत्वे बडवे, उत्पात सेवेधारी यांच्या अंतर्गत कलह, संघर्षामुळे व्यवस्थापनात त्रुटी निर्माण होत असून त्याचा थेट त्रास साहजिकच भाविकांना सहन करावा लागत होता.यासाठी वरील लोकांचे अधिकारच नष्ट करावेत जेणेकरून कलह थांबून भाविकांना त्रास होणार नाही असा सल्ला देण्यात आला. मात्र यात मंदिरातील मुर्तींचे संरक्षण तसेच ऐतिहासिक,व अमुल्य अशा विठोबा रखुमाई च्या दागिन्यांचे जतन व संरक्षण केल्याबद्दल त्या बडवे उत्पात सेवाधारी मंडळींचे कौतुक हि आयोगाने अहवालात नोंदवले आहे.
आयोगाचा अहवाल हि पडत्या फळाची आज्ञा ?
व्यवस्थापनातील त्रुटी दूर करण्यासाठी नाडकर्णी आयोगाने केलेल्या सुचना लक्षात घेत अधिक योग्य ती उपाययोजना करुन शासनाला ‘ भाविकांना न्याय देणे ‘ हा प्राधान्यक्रम शासनाने डोळ्यासमोर ठेवायला हवा होता . परंतू ज्याला आपण ‘पडत्या फळाची आज्ञा’ म्हणतो त्याप्रमाणे अगोदर मंदिरात होत असलेल्या आर्थिक उलाढालीवर लक्ष असणाऱ्या या लोकशाहीकृपांकीत राजसत्ता उपभोगत असणाऱ्या लोकांनी इ.स.१९७३ ला महाराष्ट्र विधीमंडळात ‘श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर अधिग्रहण ‘ हा स्वतंत्र कायदाच करुन १९८५ ला, थेट सरकारचे नियंत्रण मंदिरावर प्रस्थापित केले.

पुर्वीच्या व्यवस्थापनाने ठेवला लोकशाही व न्यायव्यवस्थेचा सन्मान

१९७३ ला विधीमंडळाने कायदा पारित केल्यानंतर याला न्यायालयात दाद मागण्यात आली , १९८५ ला या मंडळींचे पुजा अधिकार कायम ठेवत त्यांचेवर व्यवस्थापनातील त्रुटींचा ठपका ठेवून व्यवस्थापन ताब्यात घेण्यात आले.यावेळी कोणताही गहजब न करता न्यायव्यस्थेचा आदेश शिरसावंद्य मानून देवाचे कोट्यावधी रुपये किंमतीचे दागिन्या़ंसह व्यवस्थापन शासनाच्या ताब्यात दिले व आपला न्यायालयीन लढा सुरु ठेवला मात्र बडवे ,उत्पात व सेवाधारी यांनी केलेले वेगवेगळे दावे यामुळे नेमकं कोण सांभाळणार यापेक्षा सरकारच्या ताब्यात पुर्ण मंदिर देण्याचा दुर्दैवाने निर्णय न्यायालयाने दिला. व २०१४ पुर्ण मंदिर शासनाच्या ताब्यात दिले.या ही वेळी हस्तांतरण करताना कोणताही अनुचित,असंविधानिक प्रकार घडला नाही याची नोंद घ्यायला हवी.

नव्या शासकीय व्यवस्थेत सगळाच अनागोंदी कारभार

१९८५ पासून शासन स्थापित अस्थायी मंदिर समिती आली , हि अस्थायी समिती बनवताना हि नाडकर्णी आयोगाने दिलेल्या सुचनांची पायमल्ली करण्यात आली.तसेच अस्थायी समितीला कायद्यानुसार कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार नसतात तरीही पुजारी नियुक्ती, भक्तनिवासाचे कोट्यावधी रुपयांचे टेंडर, व अनेक निर्णय घेण्यात आले. समितीचे सोबत प्रशासकीय कामकाजासाठी शासकीय अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर मंदिर समितीमध्ये येतात यात मुख्य कार्यकारी अधिकारी (उपजिल्हाधिकारी ) व्यवस्थापक (नायब तहसीलदार) व लेखा अधिकारी अशी पदे आहेत.परंतू यात कारर्यकारी अधिकारी हे पद स्वतंत्र भरावयाचे असतानाही बहुतांश वेळा पंढरपुर प्रांताधिकारी यांचेकडेच हा कारभार असतो, व ते तालुक्याचा सगळा कारभार सांभाळत जमेल तसं व्यवस्थापकाच्या खांद्यावर ओझे सोपवून काम करुन घेतात. यात कसे दर्जेदार काम होत असेल याची आपण कल्पना करा.यामुळे व्यवस्थापकीय पदांवरील व्यक्ती त्याला वाट्टेल तशा पद्धतीने मंदिराचा कारभार हाकते. ते कार्यालयीन वेळेनुसार. रात्री अंदाजे नऊ ते दहा नंतर सकाळी नऊ दहा पर्यंत कोणताही जबाबदार अधिकारी मंदिरात नसतो. या काळात अनुचित प्रकार घडला तर जबाबदारी कोणाची ? असे काही प्रकार घडले ते प्रकार , जबाबदार कर्मचारी यांना पाठीशी घातले जाते.कधी प्रकरण पोलिस ठाण्यापर्यंत गेले तरी केवळ समज देऊन सोडले जाते.आजपर्यंत अनेक गंभीर गुन्हे घडूनही एकही व्यक्तीला कठोर शिक्षा करण्यात आलेली नाही.अशा प्रकारे एकमेकांना सावरुन घेत हे सरकारी लोक मंदिराचा जमेल तसा कारभार सांभाळत आहेत.

नुतन पुजारी नियुक्ती गैरलागू ?
समितीने पुजारी नियुक्ती करताना कोणत्याही हिंदू धर्मशास्त्राचा अभ्यास व मंत्रोपचार या गोष्टींच्या एवजी काही अपवाद वगळता अनेक पुजारी केवळ संतचरित्रविषयक, व इतर प्रश्न विचारुन नियुक्त केले आहेत. तसेच अस्थायी समितीने केलेली पुजारी नियुक्ती हि गैरलागू आहे व त्यासाठी स्थायी समिती नियुक्त करावी अशी जनहित याचिका दाखल झाल्यानंतर पहिली स्थायी समिती नियुक्त करण्यात आली. तिनेही आल्यापासून या विषयाला बगल देत इतर अनेक विषय अर्धवट ठेवण्याचे महत्कार्य केले.

१९८५ पासून सहजसोपी दर्शन व्यवस्था हि निर्माण करता आली नाही !
पंढरपूर मध्ये आल्यानंतर कळसाच्या दर्शनानेही समाधान करणारा वारकरी आहे.म्हणून त्याला सुलभ दर्शन द्यायचे नाही ? तीस – चाळीस तास आषाढी कार्तिकी यात्रेवेळी भाविकाला दर्शनाला लागावेत हे शासकिय व्यवस्थेचे अपयश नाही ? सात मजली दर्शन मंडप हे समिती पहिले कार्य पण आपत्ती व्यवस्थापनाचे दृष्टीने हा मंडप म्हणजे एक दिवस वारकऱ्यांसाठी मृत्यमंडप ठरेल अशी घातक रचना आहे. ते तर सोडाच या दर्शन मंडपातील शौचालये कित्येक दिवस घाण होतात म्हणून कुलुपबंद ठेवण्याचे महापाप या शासकीय समितीने केलेले आहे हे कोण सांगणार ? ज्या वारीत चार पाच लाख वारकरी असतात त्या वारीनंतर मुख्यमंत्री महोदयांसमोर आम्ही वारीत पंधरा लाख लोकांना अन्नदान केले हे धादांत खोटे बोलण्याचं पाप हे लोक करतात वास्तविक हजारो लोक उपाशी पोटी भगवंताचं दर्शन घेऊन गेले याच्या प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया आमच्या कडे पुराव्या दाखल आहेत. तसेच या सगळ्या वर आम्ही टाईम टोकन दर्शन व्यवस्थेचा उत्तम पर्याय सुचवला तो त्यांनी मान्यही केला.परंतू त्या टोकनला शंभर रुपये शुल्क आकारले पाहिजे हा ‘मोह ‘ या समितीला सुटला व शंभर रुपये टोकण पद्धतीने दर्शनाला अशी व्यवस्था करण्याचा निर्णय विधीमंडळानेच केलेला मंदिर अधिनियम कायदा धाब्यावर बसवून घेण्यात आला.त्यावेळी मंदिर संरक्षण कृती समिती व वारकरी संप्रदाय पाईक संघ यांच्या कडून कडाडून विरोध झाल्याने हा निर्णय मागे घेण्यात आला.व अद्याप हि भाविकांची सुलभ दर्शन व्यवस्था हि गोष्ट प्रलंबीतच आहे .मग अशी भाविकांच्या भावनांना आर्थिक गणितांशी जोडणारी सरकारी समिती काय कामाची ? हा प्रश्न उपस्थित होतोच.

भ्रष्टाचार व गैरवव्यवस्थापनाची ठळक उदाहरणे

आर्थिक:
१)मंदिर शासकीय नियंत्रित असल्याने नोटबंदी वेळी परस्पर शासकीय अधिकारी यांना हजार पाचशे च्या नोटा बदलून दिल्याचा आरोप एका राष्ट्रीय वृत्तपत्रात प्रसिद्ध होऊन ही समितीचे मौन.
२)समिती कर्मचारी यांनी केलेला लाडू विक्री घोटाळा
३) परस्पर जुनी पावती पुस्तके चोरुन देणगी गोळा करण्याचा घोटाळा
४) पादत्राणे ठेवण्यासाठी कोणत्याही अधिकृत समिती निर्णयाविना व्यवस्थापकांनी परस्पर खाजगी टेंडर देणे.
५(देवाच्या पायावर पडलेल्या पैशाची फुलांच्या हारा आडून चोरी
६) टाळेबंदी काळात मंदिर बंद असताना भाविकांच्या पैशाने आलिशान व्यवस्थापकिय कार्यालय उभारणी.
७)गोशाळेतील गाई कसायाला विकणे,
८) आतापर्यंत कोणताही आर्थिक ताळेबंद (ऑडीट)सादर न करणे

इतर गैरव्यवस्थापन

१)गोशाळेच्या गाईंंना कचरा खायला देणे,
२)भाविकांना मारहाण करणे,
३)गैरव्यवस्थापन तसेच वैद्यकीय मदत वेळेत न मिळाल्याने भाविकांचा मृत्यू.
४)श्रीसंत नामदेव महाराज पायरीची विटंबना झाल्याबद्दल पंढरपुर शहर पोलिस ठाण्याने व्यवस्थापकांना नोटीस बजावणे.
५)परिवार देवता हट्टाने समितीचे ताब्यात घेऊन हि त्यांची दुरावस्था ,पुजा अर्चा, रंगरंगोटी या बाबत प्रचंड उदासिनता.
६)हजारो भाविकांना दर्शनानंतर पादत्राणे ठेवण्यासाठी सुविधाच नसल्याने विना पादत्राणे चालत जावे लागणे.
७)विष्णुपदावरील मंदिरावर प्रेमीयुगुलांचे सिनेचित्रण करण्यास परवानगी देणे‌.

पुजा अर्चा संदर्भात

१) मंदिर अधिनियम कायद्या अंतर्गत श्रीविठ्ठलास सात सेवेधारी यांच्या द्वारे( प्रत्येकाने विशिष्ठ काम जसे मंत्रोपचार, स्नान, भजन, व इतर सेवा) पुजा अर्चा पुर्ण करणे हा ‘राजशिष्टाचार’ अशी नोंद असूनही या प्रमाणे नियुक्ती न करता जमेल त्या पद्धतीने उपचार करणे.
२) विशिष्ठ मंत्रोच्चाराचे प्रशिक्षण नसणे.
३)नित्यपुजा हे समितीचे कर्तव्याचा भाग असूनही या पुजेस यजमान बसवून त्याचे कडून २१०००/- रुपये दक्षणा घेणे. आतातर त्याच एका पुजेला दोन यजमान बसवून २१+२१ असे ४२ हजार रुपये उकळणे चालू आहे. म्हणजे पंगत एकच आणि संकल्प आणि खर्च दोघांकडून असा गंभीर प्रकार आहे.
४) मुर्तींना कपडे,दागिने , हार परिधान करताना अक्षम्य चुका होणे.
५) जिल्हाधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी आषाढी यात्रेत १० दिवसांच्या नित्योपचार बंदचा कालावधी थेट ५४ दिवसांचा करत थेट धार्मिक गोष्टीत केलेला हस्तक्षेप.
६) चैत्र माघ यात्रा काळात नित्योपचार बंदची परंपरा नसतानाही समितीने घेतलेल्या मनमानी निर्णयाला थेट मुख्यमंत्री यांचे कडून स्थगिती आणावी लागली.
७)आजची पुजा कोण करणार यावरुन कर्मचार्यांमध्ये वादावादी होणे.
८)सर्वात महत्त्वाचे १९८५ नंतर अनेक वेळा चुकीच्या पद्धतीने वज्रलेप झाल्याने , अयोग्य पद्धतीने हाताळण्याने मुर्तीला धोका निर्माण झाला आहे.

वारकऱ्यांना त्रास होणारे निर्णय

१) श्री विठ्ठलसभामंडप येथे कार्यक्रमास देणगी आकारणे
२) सभामंडपात ‘ज्ञानेश्वरी’ पारायणास परवानगी बंद केली होती
३) सभामंडपात श्रीमद्भागवत कथेस परवानगी बंद केली होती. काही महिन्यांपूर्वी वारकरी संप्रदायाचे विरोधामुळे पुन्हा परवानगी सुरु झाली मात्र अनेक अडथळे आजही.
४)सप्ताहाच्या दिंड्यांना सभामंडपात प्रवेश परवानगी असूनही दारात ताटकळत ठेवणे, संख्येवरुन आडकाठी आणणे.
५)संत नामदेव महाराज समाधी सोहळा वेळी परंपरागत फडाच्या वतीने सेवा सुरु असतानाही इतर लोकांना तेथे प्रवेश देण्यासाठी बळजबरी करणे.
६)संत नामदेव महाराज समाधी चे नित्योपचार सुरु करावेत या मागणीकडे जाणीव पुर्वक दुर्लक्ष करत एकप्रकारे संतांचा हि अवमान करणे.
७) दररोज दर्शन नित्यक्रम असणाऱ्या जेष्ठ महाराज मंडळींना आडकाठी चा प्रयत्न करणे.
८)व्हिआयपी दर्शनाला प्राधान्य देत सामान्य वारकऱ्यांना रांगेत तिष्ठत ठेवणे.
९)अन्नसत्र अगदी अल्पकाळ सुरु ठेवणे.
१०)भक्तनिवासाचे दर सर्वसामान्य भाविकांच्या आवाक्याबाहेर ठेवल्याने कोणीही सामान्य वारकरी तेथे जात नाही.अशा भक्तनिवासावर कोट्यावधी रुपयांची उधळण
वरील प्रत्येक प्रकारातील उदाहरणे लेखाच्या मर्यादेमुळे अगदी निवडक दिलेलीज आहेत.नसता वरील प्रत्येक प्रकारात चुकीच्या गोष्टींची शतके होऊन गेलेली आहेत.
पण शासनाच्या ताब्यात असणार्या या ‘शिशुपाल’
समितीचे शंभर अपराध मोजणार कोण ?

वारकरी संप्रदायाचा भ्रमनिरास

वास्तविक शासनाने मंदिर ताब्यात घेतल्यानंतर त्या ठिकाणी अत्यंत दर्जेदार व्यवस्थापन स्थापित होईल अशी सर्वसामान्य वारकऱ्यांना आशा होती मात्र असे तर घडले नाहीत उलट पक्षी पूर्वीपेक्षा अधिक त्रास वारकऱ्यांना सहन करावा लागत आहे ही वस्तुस्थिती या ठिकाणी नाकारता येणार नाही.

वारकरी प्रतिनिधी नेमून हि प्रश्न सुटले नाहीत

पूर्वी वारकरी प्रतिनिधी समितीवर नसायचे त्यामुळे कदाचित शासनाला वारकऱ्यांच्या प्रश्नांची जाण नसेल असे गृहीत धरून अनेक वारकरी महाराज मंडळींची ही शासनाने समितीवर नियुक्ती केली. मात्र वारकऱ्यांचे प्रश्न आजही अनुत्तरीतच आहेत. याला कारण म्हणजे काही वारकरी प्रतिनिधींना इच्छा असूनही प्रशासकीय दबावामुळे मनमोकळेपणाने काम करता येत नाही. व काही वारकरी प्रतिनिधी आपली समितीवर नियुक्ती झाली आहे एवढ्या एका गोष्टीवरच धन्यता मानत असल्याने व फक्त आपली माणसे दर्शनाला सोडणे एवढेच काय ते पुण्याचे काम करण्यास आपण आलो आहोत असे बहुधा वाटत असल्याने वारकऱ्यांच्या कोणत्याही प्रश्नाचे निर्णय तडीस लागत नाहीत.

समिती म्हणजे राजकीय पुनर्वसन करण्याचे ठिकाण

ज्याचे सरकार राज्यात त्यांची माणसे समितीवर हा अलिखित नियम झाला आहे. तो विठ्ठल भक्त नसला तरी समितीवर येण्यासाठी विठ्ठल भक्त होतो. सरकार चालवताना राजकीय पक्षांना सर्वांचे समाधान करावे लागते त्यामुळे ज्यांना कुठे मंत्रीपद किंवा इतर तत्सम पदे देता आली नाहीत.त्यांना इथे पाठवून समाधान केले जाते. यांचे समाधान होते भाविकांच्या पदरी असमाधानच पडते.

पोलिसांना शिक्षा म्हणजे मंदिर सुरक्षेवर नियुक्ती

शासनाच्या नियंत्रणाचा सर्वात मोठा धोका म्हणजे ही गोष्ट आहे. वास्तविक सुरक्षेसाठी तगडा बंदोबस्त व प्रामाणिक अधिकारी यांची गरज असताना बहुतांश वेळा पोलिस खात्यात ज्यांच्या वर आरोप झालेले आहेत, चौकशी सुरु आहेत असे अधिकारी, कर्मचारी इथल्या सुरक्षा व्यवस्थेकडे त्यांना एकप्रकारची ‘ शिक्षा’ म्हणून पाठवले जातात अशी अनेक उदाहरणे आहेत.यात अनेक सन्माननीय अपवाद हि असतील मात्र वरील प्रघात आहे नक्की.
थोडेबहुत करुन सर्व शासन नियंत्रीत मंदिरांची हीच या आणि बऱ्याच कोल्हापूर, तुळजापूर याही मंदिरांची बकाल अवस्था शासकीय नियंत्रणामुळे झाली आहे. पंढरपुर मध्ये वारकऱ्यांना एकादशी कधी आहे सांगण्याचेही कष्ट न घेणारे मंदिराचे व्यवस्थापन व कर्मचारी हे सरकारचे नियंत्रण असल्याने धार्मिक बाबतीत पुर्णतः अनभिज्ञ असल्याने मला काय त्याचे या भुमिकेत असतात. व यांना शासनाचे अभय असल्याने ते काही अंशी मुजोरही झाल्याने भाविकांना प्रचंड त्रास होतो आहे हे नक्की.

गजानन महाराज संस्थान ला शक्य आहे मग विठ्ठल मंदिराला काय अडचण ?

या या सर्व गोष्टींचा विचार केला असता मंदिर सांभाळणे हे शासनाचे कर्तव्य नसून देव हा शासनाच्या ताब्यात नव्हे तर तो भक्तांच्या ताब्यात असला पाहिजे भक्तांच्या ताब्यात असला तर भक्तांना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी नक्की प्रयत्न केले जाऊ शकतात. याचे सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे शेगावचे गजानन महाराज संस्थान आहे. संपूर्णपणे स्वायत्त असणारे हे संस्थान कोट्यावधी रुपयांची उलाढाल असून सुद्धा येणाऱ्या प्रत्येक भाविकांच्या सुख सुविधा करता रात्रंदिवस कार्यरत असते या ठिकाणच्या व्यवस्थापनाबद्दल आतापर्यंत कोणतीही मोठी तक्रार भाविकांच्या कानापर्यंत आल्याचे ऐकिवात नाही. त्यामुळे याच धर्तीवर श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर हे सरकार नियंत्रण मुक्त करून भाविकांच्या ताब्यात दिल्यास अनेक प्रश्न मार्गी लागतील असा विश्वास वाटतो.

सर्वोच्च न्यायालयाचेही मत देव भक्तांच्यात ताब्यात असावा

तामिळनाडू येथील नटराजन मंदिरासाठी भक्तांच्या बाजूने डाॅ.स्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली व निकाल भक्तांच्या बाजूने मिळवून देण्यात यश मिळवले आहे.या निकालात सर्वोच्च न्यायालय स्पष्ट मत नोंदवले आहे की कोणतेही मंदिर चालवणे हे सरकारचे काम नाही. एखाद्या ठिकाणी आर्थिक गैरव्यवहार झाले असल्यास ते व्यवस्थित करण्यासाठी जास्तीत जास्त पाच वर्षे मंदिराचा कारभार नियंत्रित करावा मात्र त्यापेक्षा जास्त दिवस मंदिर सरकार नियंत्रणात ठेवता येणार नाही.

इतर धर्मियांचे कोणतेही प्रार्थना स्थळ सरकारच्या ताब्यात नाही हिंदू मंदिरेच का ?

हा मुद्दाम नव्हे तर सहज पडणारा प्रश्न आहे देशामध्ये सर्वच करण्याची प्रार्थना स्थळे आहेत व सर्वच प्रार्थना स्थळावरील कारभार आलबेल आहे असं नाही प्रत्येक ठिकाणी व्यवस्थापनात दोष असतीलच व त्याच्या तक्रारी शासन दरबारी गेल्याही असतील मात्र शासनाने इतर धर्मियांचे कोणतेही प्रार्थना स्थळ स्वतंत्र कायदा करून ताब्यात घेतल्याचे निदर्शनास येत नाही . मग सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो .तर निधर्मी म्हणवून घेणाऱ्या या सरकारचा असा पक्षपातीपणा हिंदू मंदिरांच्या बाबतीतच का हा प्रश्न उपस्थित झाल्याशिवाय रहात नाही.

हा लढा सर्वसामान्य वारकऱ्यांसाठी

शासन नियंत्रण काढून ते कोणाच्या ताब्यात द्यावे असा प्रश्न विचारला जातो तर या उत्तरासाठी वारकरी संप्रदाय सक्षम आहे. शासन व न्यायव्यवस्था यांच्याशी चर्चा करुन याबाबत योग्य तो निर्णय भविष्यात घेतला जाईल… वारकरी संप्रदायात ज्ञानेश्वर महाराज संस्थान तुकाराम महाराज संस्थान एवढेच काय गजानन महाराज संस्थान सुद्धा वारकरी संप्रदायाच्या अधिपत्याखालीच अत्यंत चांगला कारभार करत आहे. त्यामुळे त्यांना मंदिरे सांभाळता येत नाहीत हा गैरसमज असून कोणत्याही प्रशासकीय व्यवस्थेसाठी शासनाचेच नियंत्रण असायला हवे हा रोगापेक्षा इलाज भयंकर होतो आहे. हे लक्षात घेऊन मंदिर सरकारच्या ताब्यात नको म्हणजे नको हिच भुमिका भविष्य काळात वारकरी संप्रदायाने घेतली तर नवल वाटायला नको !

कुंकवाची ठेवाठेवी बोडक्या देवी कशाला ?

जी कुंकुच कधी लावत नाही तीने कुंकवाची शोधाशोध, उठाठेव करु नये. हा थेट जगद्गुरु तुकाराम महाराजांचा आदेश आहे. जे लोक मुळात देव आहे का नाही यावर शंका घेणारे आहेत. ज्यांनी मंदिर सरकारच्या ताब्यात गेल्या पासून ना कधी भाविकांसाठी धावून आले आहेत ना कधी आपली शक्ती भाविकांच्या बाजूने उभा करुन त्रस्त भाविकांना ज्यांनी ना कधी न्याय दिला. उलट आपले तेथील अधिकाऱ्यांशी हितसंबंध जोपासण्यासाठी भाविकांनाच खोटे ठरवणारे हे बहाद्दर आता केवळ विशिष्ट समाजाविषयी विद्वेष मनात ठेवून या प्रक्रियेत अडथळा आणण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करत आहेत त्यांना यश तर येणार नाहीच पण आपल्याच प्रयत्नाने ते नक्की समाजासमोर उघडे पडतील यात शंका नाही.

सत्य संकल्पाचा दाता नारायण।

या संदर्भात अनेक पैलू आणखीही मांडण्यासारखे आहेत भविष्यात तेही मांडण्याचा प्रयत्न राहील. ज्याच्या सत्य शिवाय वृक्षाचे पानही हालत नाही असा मांडणारा वारकरी संप्रदाय आहे त्यामुळे आज घडीला मंदिरे सरकारच्या नियंत्रणातून मुक्त करण्याचा विचार आज वारकरी संप्रदायांमध्ये जो सुरू झाला आहे त्याची प्रेरणा साक्षात पंढरीरायसुद्धा असतील ! या प्रक्रियेत कुणालाही प्रस्थापित करण्यासाठी कोणी सामिल झालेले नसून केवळ वारकरी हित हा विचार आहे. त्यामुळे श्रीविठ्ठल रुक्मिणी मंदिर हे शासनाच्या नियंत्रणातून मुक्त करण्यासाठी निष्ठावंत वारकऱ्यांची जी पाऊले पडत आहेत….ती निश्चितच यशस्वी होतील… कारण संत श्रेष्ठ भानुदास महाराज यांचा आदर्श ही पुढे आहे…आणि सत्य संकल्पाचा दाता नारायण। सर्व करी पुर्ण मनोरथ।। हा जगद्गुरु तुकोबारायांचा मंत्र सोबतीला आहेच !

पुढे काय…..!

सरकारीकरण रद्द झाले मग कोण मंदिर सांभाळणार ? तर थेट सरकारनियंत्रण नसणारा मात्र धर्मदाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत असा ‘श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर संस्थान ‘ असा वारकरी व विठ्ठल भक्त यांचा फक्त समावेश असणारा ‘सार्वजनिक न्यास (ट्रस्ट)’ निर्माण करुन तो मंदिराचे भाविक भक्तांच्या हिताला प्राधान्य देण्याचे अंतिम उद्दिष्ट ठेवून कार्यरत होईल.

रामकृष्ण हनुमंत महाराज वीर
राष्ट्रीय प्रवक्ता,
वारकरी संप्रदाय पाईक संघ
प्रवक्ताः
श्रीविठ्ठल रुक्मिणी मंदिर संरक्षण कृती समिती
श्री क्षेत्र पंढरपूर.
संपर्क: ९१७५५९५४०५