🟢 (Green Credit) ग्रीन क्रेडिट चा फायदा शेतकऱ्यांना मिळावा.

🟢 (Green Credit) ग्रीन क्रेडिट चा फायदा शेतकऱ्यांना मिळावा.

Akluj Vaibhav News Network.
Chief Editor Bhagywant Laxman Naykude.
Akluj , Taluka Malshiras District Solapur Maharashtra State, India.
Mo. 9860959764.

(आकाश भाग्यवंत नायकुडे यांज कडून)

मुंबई दिनांक 25/7/2023 :
केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने 26 जून 23 ला (Green Credit) “ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम अंमलबजावणी नियम”, 2023 चा मसुदा जाहीर करून लोकांकडून प्रतिक्रिया मागवल्या आहेत. ह्या मसुद्यावर चर्चा मंथन करण्यासाठी पर्यावरण तज्ञ, अभ्यासक, शास्त्रज्ञ व शेतकरी ह्यांची “कार्बन क्रेडिट सुकाणू समिती (Karbonn Credit Sukhanu Samiti),” (शेतकऱ्यांसाठी) बनवली आहे.
“फोरम ऑफ इंटलेकच्युअल्स” व “वनराई ट्रस्ट” ह्यांच्या संयुक्तिक विद्यमाने ह्या बैठकीचे 24 जुलैला पुण्यामध्ये आयोजन करण्यात आले होते.सदरच्या बैठकीला महाराष्ट्रातून विविध भागातून, जळगाव, नाशिक, इंदापूर, कोकण, यवतमाळ, जालना, सातारा, वर्धा येथून मान्यवर आले होते.
वनराईचे अध्यक्ष रवींद्र धारियांनी प्रस्तावना करताना वनराईच्या महाराष्ट्रातील, चालू असलेल्या विविध पर्यावरण पूरक प्रकल्पांची माहीती दिली व मार्गदर्शन केले. फोरम ऑफ इंटलेकच्युअल्स चे अध्यक्ष सतीश देशमुख ह्यांनी सांगितले की अमेरिकेच्या वेरा (Registry.Verra.Org) वेबसाईट वरील माहीती नुसार भारतातील 585 प्रकल्प, कंपन्यानी कार्बन क्रेडिट चा फायदा घेण्यासाठी VCS (Verified Carbon Standard) स्टॅंडर्ड अंतर्गत नोंदवले आहेत. ह्या पैकी बहुतांशी ऊर्जा निर्मिती संबंधित आहेत.एक खारफुटी जीर्णोद्धार तर दोन बायोमास, बॅगेस कोजनरेशन (साखर उद्योग) साठी आहेत.इंदोर नगरपालिकेने कचरा व्यवस्थापनासाठी फायदा घेतला आहे. दिल्लीच्या मेट्रोने ही फायदा घेतला आहे. काहींनी LED लॅम्प साठी तर काहींनी cook स्टोव्ह साठी घेतला. दुर्दैव असे की 585 प्रकल्पांपैकी केवळ 6 प्रकल्प आहेत जे वृक्ष लागवड, वनीकरण आणि शेतकरी यांच्याशी संबंधित आहेत. जमिनीतील कर्ब वाढीशी पण संबंधित कोणताही प्रकल्प नाही. नेहमीप्रमाणे, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंगचा, व्हेरिफाइड कार्बन युनिट्स- Verified Carbon Units (VCUs), जास्तीत जास्त फायदा कॉर्पोरेट क्षेत्रांकडून घेतला जात आहे. शेतकरी, ज्यांना हवामान बदलाचा सर्वाधिक फटका बसला आहे, त्यांना अल्प भूधारणेमुळे फायदा होत नाही.

ह्या बैठकी मध्ये मसुद्याचे सामुदायिक वाचन करून प्रत्येक मुद्यावर सखोल चर्चा झाली. ह्या मध्ये दत्ताराम रासकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्रीनाथ म्हस्कोबा साखर का., विजय माळी, जैन ठिबक सिस्टिम, अशोक देशमुख, अध्यक्ष, भुमाता बांबू प्रक्रिया उद्योग, रविराज मानकर, इंडो ग्लोबल सोशल सर्विसेस, बी एच श्रीकांत, सल्लागार, जयंतराव महल्ले, डायरेक्टर कृषी, डॉ. अधिकराव येवले, डॉ. प्रशांत नाईकनवडी, प्रशासकीय अधिकारी ह्यांनी सहभाग घेतला.ह्या मसुद्यावरील सूचनांना अंतिम स्वरूप देण्यात आले असून त्या आता केंद्राकडे पाठवण्यात येणार आहेत. ह्यात प्रामुख्याने फक्त शेतकऱ्यांचा विचार करण्यात आला आहे.
वनराईचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व संपादक अमित वाडेकर यांनी ह्या उपक्रमाला वनराई चा सदैव पाठिंबा राहील असे सांगून आभार प्रदर्शन केले.