५.८ कोटी शिधापत्रिका होणार रद्द;
अकलूज वैभव न्यूज नेटवर्क
संकलन : आकाश भाग्यवंत नायकुडे
मुंबई दिनांक 22/11/ 2024 : केंद्रीय अन्न मंत्रालयाकडून ५.८ कोटी बनावट शिधापत्रिका रद्द करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. डिजिटलायझेशन ड्राइव्ह सुरू केल्यानंतर अनेक बनावट रेशन कार्ड असल्याचे समोर आले. देशातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत (PDS) बरेच बदल झाले असून ५.८ कोटी बनावट शिधापत्रिका रद्द करण्यात आल्या आहेत. यामुळे जागतिक स्तरावर अन्न सुरक्षा कार्यक्रमांसाठी नवीन मानके प्रस्थापित झाली आहेत.
मंत्रालयाने दिलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की ८०.६ कोटी लाभार्थ्यांना सेवा देणाऱ्या PDS प्रणालीतील सुधारणांचा भाग म्हणून, आधार आणि इलेक्ट्रॉनिक ई-केवायसीद्वारे पडताळणी करण्यात आली. या प्रणालीद्वारे ५.८ कोटी बनावट रेशन कार्ड रद्द करण्यात येणार आहेत. ई-केवायसी केल्यानंतर या रेशन कार्डधारकांमधील अनियमितता लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे. यामुळे आता योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यात मदत होईल. यापैकी ९९.८ टक्के लोक आधारशी जोडलेले आहेत. तर ९८.७ टक्के लाभार्थ्यांची ओळख बायोमेट्रिक्सद्वारे व्हेरिफाय करण्यात आली आहे.
*५.३३ लाख ई-पीओएस उपकरणे बसवली
निवेदनानुसार, देशभरातील रास्त भाव दुकानांमध्ये ५.३३ लाख ई-पीओएस उपकरणे बसवण्यात आली आहेत. याद्वारे धान्य वितरणादरम्यान आधारद्वारे पडताळणीसह योग्य व्यक्तीपर्यंत रेशनचे वाटप करण्यात येत आहे. मंत्रालयाने सांगितले की, ‘आज एकूण धान्यांपैकी सुमारे ९८ टक्के धान्य आधार पडताळणीद्वारे वितरित केले जात आहे. यामुळे बनावट लाभार्थी आणि काळाबाजार कमी करण्यात मदत झाली आहे.
*६४ टक्के PDS लाभार्थ्यांची पडताळणी पूर्ण
सरकारच्या ई-केवायसी उपक्रमाद्वारे एकूण PDS लाभार्थ्यांपैकी ६४ टक्के लाभार्थ्यांची पडताळणी पूर्ण झाली आहे. उर्वरित लाभार्थ्यांसाठी देशभरातील रेशन दुकानांवर प्रक्रिया सुरू आहे. मंत्रालयाने म्हटले आहे की भारतीय अन्न महामंडळाने (FCI) अन्नधान्य योग्य ठिकाणी पाठवण्यासाठी पुरवठा व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वित केली आहे. ‘वन नेशन वन रेशन कार्ड’ योजनेमुळे देशभरात शिधापत्रिकांची पोर्टेबिलिटी शक्य झाली आहे.
*देशात कुठेही रेशन घेता येईल
‘एक देश एक शिधापत्रिका’ योजनेमुळे लाभार्थ्यांना त्यांचे विद्यमान कार्ड वापरून देशात कुठेही रेशन मिळण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. “डिजिटायझेशन, लाभार्थींची अचूक ओळख आणि पुरवठा प्रणालीमध्ये सुधारणा याद्वारे सरकारने अन्न सुरक्षा उपक्रमांसाठी जागतिक मानदंड स्थापित केलं असल्याचे मंत्रालयाने म्हटलं आहे. यामुळे सिस्टीममधील बनावट कार्ड आणि चुकीच्या नोंदी नष्ट करत खऱ्या लाभार्थ्यांना वितरण सुनिश्चित केले आहे.
