🟩 पाच जिल्ह्यातील कोट्यावधी रुपयांच्या चारा घोटाळ्यातील आरोपींवर फौजदारी गुन्हे केव्हा दाखल करणार.?

🟩 पाच जिल्ह्यातील कोट्यावधी रुपयांच्या चारा घोटाळ्यातील आरोपींवर फौजदारी गुन्हे केव्हा दाखल करणार.?

अकलूज वैभव न्यूज नेटवर्क
आकाश भाग्यवंत नायकुडे
मुंबई दिनांक 17/7/2025 :
मुंबई उच्च न्यायालय व राज्य शासनाने दिलेल्या आदेशाचा अवमान प्रकरणी संघटनेची मुख्यमंत्री गृहमंत्री, पुणे विभागीय आयुक्त यांच्याकडे लिखित तक्रार, मदत व पुनर्वसन मंत्री तसेच महसूल मंत्री यांनी सोलापूर अथवा इतर जिल्ह्यातील चारा छावणी चालकांचे एकही रुपयांचे बिल देऊ नये अन्यथा त्यांच्यावर देखील न्यायालयात गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करण्यात येईल असा इशारा जनहित याचिकाकर्ते विठ्ठल राजे पवार व गोरख घाडगे यांनी पाचही जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी व संबंधित मंत्री यांना दिलेला आहे.
2013- 14 या आर्थिक दोन वर्षांमध्ये राज्यातील तीव्र दुष्काळाच्या निमित्ताने राज्य सरकारने बीड अहमदनगर सोलापूर सातारा व सांगली या पाच जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये चारा छावण्या सुरू केल्या होत्या. सदर चारा छावण्यांमध्ये त्याचे विभागातील आमदार खासदार मंत्री यांच्यासह अनेक साखर कारखाने, सहकारी संस्था, संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती, नागरी सहकारी पतसंस्था, नागरी सहकारी बँका तसेच विकास सोसायटी व इतर संस्था यांच्या वतीने चारा छावण्यात चालवण्याच्या संदर्भात राजकीय आमदार खासदार मंत्री पुढार्‍यांनी त्यांच्या बगलबच्चांनी हजारो चारा छावण्या सुरू केल्या होत्या.

सदरच्या पाच जिल्ह्यातील चारा छावण्यांमध्ये प्रचंड अनियमितता झाल्यामुळे संघटनेने राज्य सरकारकडे तक्रार दाखल केलेली होती त्या तक्रारीमध्ये वरील पाचही जिल्ह्यांमध्ये ऑडिट व परीक्षण केले असता कोट्यावधी रुपयाच्या चारा घोटाळ्यामध्ये सेन खतामध्ये अनियमितता अर्थिक गैरव्यवहार देखील मोठ्या प्रमाणामध्ये झालेला निदर्शनात आल्यामुळे या आर्थिक घोटाळाप्रकरणी सात कोटी 92 लाखाचा दंड वसूल करण्यात आलेला होता, ही गंभीर बाब झाल्याचे संघटनेच्या निदर्शनास आल्याच्या नंतर संघटनेने सदरबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका अर्थात पी आय एल मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये दाखल केली होती त्या संदर्भात माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाने संघटनेच्या बाजूने तक्रारी संदर्भात गंभीर स्वरूपाची तक्रार दाखल करून घेतल्यानंतर 2018 मध्ये सदर घोटाळ्यामध्ये कोट्यावधी रुपयांच्या झालेल्या अनियमितता चारा घोटाळा संदर्भात आदेश देत 1276 छावण्यांपैकी सुमारे 1097 चारा छावण्या चालकांना दोषी धरून त्यांच्यावर फौजदारी गुढे दाखल करण्याचे आदेश दिले होते, तत्पूर्वी अनियमितता आढळल्याने संबंधित चारा छावण्या धारकाकडून सात कोटी 92 लाख रुपये दंड वसूल करण्यात आलेला होता त्यामुळे गुन्हा शाबित होण्यात आणखीन भर पडली. हा चारा छावण्या घोटाळा गुन्हा साबीत झाल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने संबंधित 1097 चारा छावणी चालकांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत, त्यानुसार महाराष्ट्र सरकारने देखील चारा छावण्या संदर्भात घोटाळा केलेल्या संबंधित 1097 चारा छावण्यात चालक, आमदार, खासदार माजी मंत्री जिल्हा परिषद अध्यक्ष सदस्य सभापती बँकांचे चेअरमन संचालक बाजार समितीचे अध्यक्ष सोसायटीचे चेअरमन संचालक मंडळ या आरोपींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून अटक करण्याचे आदेश दिलेले आहेत, मात्र 5/6 वर्षे उलटूनही बीड अहमदनगर सोलापूर सातारा व सांगली जिल्हाधिकाऱ्यांनी एकही आरोपींवर फौजदारी गुन्हा दाखल न करता मुंबई उच्च न्यायालय व राज्य शासनाच्या आदेशाचा अवमान केल्याने संबंधाच्या विरोधात संघटनेच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालयात कंटेंट आॅफ कोर्ट, दप्तर दिरंगाई व कर्तव्यात कसूर, नागरिकाची सनद या कायद्यान्वये संबंधित पाचही जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, विभागीय अधिकारी तसेच संबंधित तहसीलदार नायब तहसीलदार व संबंधित अधिकारी तसेच 1097 चारा छावण्या चालकांविरुद्ध गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करावेत अशी संघटनेची मागणी संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालय, राज्य शासनाने दिलेल्या देशाचा अवमान संबंधितांनी केल्यामुळे संबंधितांविरुद्ध कंटेंट ऑफ कोर्ट , मुंबई उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले आहे, त्यामुळे पाचही जिल्ह्यातील हजारो आरोपींमध्ये खळबळ माजलेली आहे,.

🟥 मदत व पुनर्वसन मंत्री तसेच महसूल मंत्री यांनी चारा घोटाळ्यातील बिले देऊ नयेत.

संघटनेचे अध्यक्ष तथा जनहित याचिका कार्यकर्ते विठ्ठल राजे पवार म्हणाले की बीड सोलापूर अहमदनगर सातारा व सांगली जिल्ह्यातील अनेक चारा छावणी दालकांची बिले काढून देण्याच्या संदर्भात मदत व पुनर्वसन मंत्री जयकुमार गोरे यांनी काही दिवसापूर्वी जाहीर केल्याचे संघटनेने निदर्शनास आणून दिले आहे. सदरची बाब ही न्यायालयातील असल्यामुळे मदत व पुनर्वसन मंत्री तसेच महसूल मंत्री यांनी कोणत्याही चारा छावण्याच्या संदर्भातील बिले देऊ नये दिल्यास संबंधितांविरुद्ध देखील मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये दाद मागितली जाईल असा इशारा संघटनेने मदत व पुनर्वसन मंत्री तसेच महसूल मंत्री यांना दिलेला आहे.
सदर बाबतचे निवेदन पुणे विभागीय आयुक्त डॉक्टर चंद्रकांत फुलकुंडवार यांना संघटनेच्या वतीने देण्यात आलेले आहे सदर बाबतच्या निवेदनाची प्रत सोबत मुंबई उच्च न्यायालय राज्य शासनाचे सर्व आदेश प्रति देण्यात आलेल्या आहेत, सदरचे निवेदन महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री तसेच मदत व पुनर्वसन मंत्री आणि म्हसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे पाठवण्यात आले असल्याची माहिती संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा निमंत्रक विठ्ठल राजे पवार जनहित याचिकाकर्ते यांच्या वतीने दिलेले आहे, यावेळी संघटनेचे सोलापूर जिल्हा कार्याध्यक्ष बाळासाहेब नगर, संघटनेचे कोकण विभाग संपर्कप्रमुख गिरीश शिंदे तसेच संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश संपर्क व प्रसिद्धी प्रमुख भाग्यवंत नायकुडे, संघटनेचे पुणे जिल्हा युवक अध्यक्ष अनिल भांडवलकर, हडपसर विभागाचे अध्यक्ष महेश गिरी, पुणे जिल्हा अध्यक्ष बाळासाहेब वर्पे, संपर्क प्रमुख दत्तात्रेय पोंदे पाटील तसेच संघटनेचे राज्याचे युवक विद्यार्थी कामगार आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष रवी उर्फ राणा प्रेमजीतसिंह राजे पवार यावेळी उपस्थित होते.
संघटनेने दिलेल्या निवेदनाच्या संदर्भात पंधरा दिवसात माननीय विभागीय आयुक्त व संबंधित सोलापूर, अहमदनगर, बीड, सातारा, सांगली जिल्हाधिकारी यांनी चारा छावण्यातील घोटाळेबाज बहादरांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई न केल्यास सदरबाबत सर्वोच्च अथवा सुप्रीम न्यायालयात कंटेंट ऑफ कोर्ट, न्यायालयाचे आदेशाचा व शासन आदेशाचा अवमान करणे कर्तव्यात कसूर दप्तर दिरंगाई व नागरिकाची सनद कायद्यान्वये कन्टेन्म्ट ऑफ कोर्ट दाखल करण्यात येईल असा इशारा संघटनेच्या वतीने जनहित याचिका कर्ते त्याचा संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा निमंत्रक विठ्ठल राजे पवार यांनी पुणे येथे पत्रकारांशी बोलताना दिली आहे.