दावोस हून उद्योग आणाल पण खंडणी बहाद्दरना कसे आवरणार?
अकलूज वैभव न्यूज नेटवर्क
संकलन : आकाश भाग्यवंत नायकुडे
मुंबई दिनांक 28/01/2025 :
आपल्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दावोसच्या उद्योग मेळाव्यात जाऊन महाराष्ट्रासाठी अनेक उद्योग समूहांशी करार केले व आता हे उद्योग समूह आपापले उद्योग महाराष्ट्र राज्यात यथावकाश सुरू करतील त्यातून प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होणार आहे. मुख्यमंत्र्यांचे हे काम नक्कीच स्तुतीस पात्र आहे.
परंतु येणारे उद्योग यांचा विचार करताना या उद्योगाना कोणकोणत्या संकटांना तोंड द्यावे लागेल याची पण पाहणी केली पाहिजे, विचार केला पाहिजे.
आपण सरकारतर्फे पायाभूत सुविधा उद्योगांना द्याल, जमिनी द्याल, विज पुरवठा द्याल, पाणीपुरवठा द्याल पण यांना आपले संरक्षण राहील का?
नवीन इंडस्ट्री
महाराष्ट्रात गेल्या वीस वर्षात अनेक प्रकारचे नवनवीन उद्योग सुरू झाले आहेत. त्यामध्ये मोठा उद्योग म्हणजे खंडणीबहाद्दरांचा आहे. अनेक राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते व त्यांचे गुंड साथीदार हे निरनिराळ्या औद्योगिक वसाहतीमध्ये जाऊन तिथं कारखानदारांच्या कडून, तेथील उद्योगपतींच्याकडून भरमसाठ खंडण्या वसूल करत आहेत व आपली राजकीय व आर्थिक घडी बसवत आहेत. हे डोळ्यांनी दिसणारे सत्य आज कुणालाही बघायचे नाही.
रखडलेले रस्ते
नितीन गडकरी यांनी या देशात रस्ते बांधणीचा जो सपाटा लावला आहे तो विलक्षण आहे. पण आपल्या महाराष्ट्रातील काही रस्ते गेली अनेक वर्षे रखडले आहेत याची कारणे शोधण्याचा कोणी प्रयत्न करीत नाही.
ज्या भागात या खंडणीखोर कार्यकर्त्यांचे व त्यांच्या पक्षांचे वर्चस्व आहे त्या भागातील रस्ते 100% रखडले आहेत.
रस्ता बांधणीच्या कंत्राटदारांना मोठमोठ्या धमक्याना व खंडण्याना बळी पडावे लागत आहे. जर खंडणी मिळाली नाही तर त्यांचे सामान, त्यांच्या वस्तू या सुरक्षित राहत नाहीत.
नितीनजी गडकरीचे पत्र
हे माझे मत नाही तीन-चार वर्षांपूर्वी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारच्या महाविकास मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून रस्ते बांधणीमध्ये येणारे खंडणीवीर व त्यांचे कार्य याबद्दल कळवले होते.
आता असा प्रश्न आहे की तुम्ही अनेक उद्योग आणाल पण या खंडणी बाजाचा बंदोबस्त न केल्यास आपले उद्योग चालणार नाहीत.
उद्योगपतींना व कारखानदारांना खंडणी देण्यापेक्षा कामकाज बंद केलेली बरे असे वाटू लागले आहे. गाव पातळीपासून अगदी मुंबईपर्यंत या खंडणी वाल्यांनी आपली स्वतंत्र यंत्रणा बसवली आहे.
खंडणी अधिकृत करा
मला अलीकडे असे वाटते ज्याप्रमाणे दारूबंदी यशस्वी होत नाही असे लक्षात आल्यावर सरकारमान्य दारू विक्री सुरु झाली व परमिट पद्धत सुरू झाली. मटका व जुगार यावरील बंदी यशस्वी होत नाही. त्यावर राजमान्य लॉटरी व कॅसीनो सुरु झाले व या बेकायदेशीर धंद्याना महसूल गोळा करायच्या नावावर राजमान्यता मिळाली. त्याप्रमाणे आता अधिकृत नोंद करून खडणीबहाद्दराना राजकीय मान्यता द्यावी म्हणजे महाराष्ट्र सरकारला महसुल मिळेल व खंडणीबहाद्दर उघड उघडपणे व कायदेशीर रित्या खंडण्या वसूल करतील.
खंडणीबहाद्दरा पासून संरक्षण न मिळाल्यास अगदी छोटे मोठे कारखानदार सुद्धा आपले काम करू शकणार नाहीत.
आपण मोठमोठे करार कराल उद्योगपती करार करतील सामान्य जनता प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार वाढेल या भ्रमात राहील पण या खंडणीबहाद्दराना न आवरल्यास या सर्व प्रयत्ना वर पाणी पडेल.
देवेंद्रजी
ज्या प्रमाणे निवडणुकीचे पक्षीय सर्व्हे असतात त्या प्रमाणेच
प्रामाणिकपणाने व गुप्तपणाने सर्वेक्षण केल्यास आपणास खंडणीबहाद्दराचे प्रताप ,त्याचे आका, त्यांचे राजकीय संरक्षक याची माहिती मिळेल
पहा काय जमते ते
नाहीतर असेच चालले आहे कोण काय करणार ?
ॲड. अनिल रुईकर
98 232 55 049
इचलकरंजी
पुढील लेख
ना तो कारवाॅ की तलाश है
