सरन्यायाधीश पदाची घेतली शपथ!पहिल्याच निकालपत्रात लावला नारायण राणेंच्या निर्णयाचा निकाल!!

अकलूज वैभव न्यूज नेटवर्क
आकाश भाग्यवंत नायकुडे,
मुंबई – दिल्ली – मेरठ प्रवासादरम्यान दिनांक 16/05/2025 :
कालच( बुधवारी) राष्ट्रपती द्रौपदी murmu
यांच्याकडून देशाचे 52 वे सरन्यायाधीश म्हणून भूषण गवई यांनी शपथ घेतली आहे. आज सरन्यायाधीश गवई यांनी पहिलाच निकाल महाराष्ट्रातील प्रकणावर दिला आहे. विशेष म्हणजे तत्कालीन महसूलमंत्री नारायण राणेंना दणका देत सरन्यायाधीशांनी 30 वर्षांपूर्वीच्या खटल्यात महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. सन 1998 साली युती शासनाच्या काळात नारायण राणे हे महसूल मंत्री असताना वन विभागाची 30 एकर जमीन बिल्डरला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी राणेंनी घेतलेला हा निर्णय रद्द केला आहे. तसेच, पुण्यातील ती जमीन पुन्हा वन विभागाला देण्याचे आदेशही त्यांनी दिले आहेत. त्यामुळे, सरन्यायाधीशांच्या पहिल्याच निर्णयात भाजप खासदार आणि माजी मुख्यमंत्री आणि तत्कालीन महसूल मंत्री नारायण राणेंना दणका बसला आहे.
वन विभागाची पुण्यातील 30 एकर जागा बिल्डरला देण्याचा निर्णय म्हणजे राजकारणी, प्रशासकीय अधिकारी खासगी बिल्डरसोबत कसे काम करतात याचं ढळढळीत उदाहरण आहे, असेही भूषण गवई यांनी या निर्णयात म्हटलं आहे. वन विभागाची पुण्यातील कोंढवा भागातील शेकडो कोटी रुपयांची 30 एकर जागा रिची रिच सोसायटीसाठी बिल्डरला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यासाठी पुरातत्व खात्याच्या रेकॉर्ड्समध्ये फेरफार करण्यात आले होते. हे सगळं उघडकीस आल्यानंतर या जागेबाबतचे सर्व निर्णय बेकायदेशीर ठरवून ही जागा वन विभागाला परत देण्याचा निर्णय सरन्यायाधीश गवई यांनी दिला आहे.
पुण्यातील सजग चेतना मंचने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, त्या नुसार पुण्याच्या मध्यवर्ती भागातील वनजमीन बिल्डरला दिली गेल्याने पुण्याच्या पर्यावरणावर त्याचा परिणाम होणार असल्याचा दावा याचिकेतून करण्यात आला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने सन २००२ पासून सुरू असलेल्या खटल्यात
हा निर्णय देताना वन विभागाच्या जमिनी राजकीय नेते, सरकारी अधिकारी आणि बिल्डर्स कशा फस्त करतात याचं हे उत्तम उदाहरण असल्याचं सरन्यायाधीस भूषण गवई यांनी म्हटलं आहे.
*देशातील सर्वच राज्यांना दिले आदेश
भुषण गवई यांच्यासह तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने पुण्यातील 30 एकर जागा वन विभागाला परत देताना संपूर्ण देशात ज्याचा दूरगामी परिणाम होईल असा निर्णय दिलाय. देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देऊन त्यांच्या राज्यात अशाप्रकारे वन विभागाच्या जमीनी हडप केल्या गेल्या असतील तर त्याचा तपास करण्याचे आदेश दिले आहेत. या जमीनी 1 वर्षाच्या आत पुन्हा सरकारजमा करुन घेण्यात याव्यात असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलंय जर जमिनीवर बांधकाम उभे राहिल्याने जमीन परत घेणं शक्य नसेल तर बाजारभावाप्रमाणे मोबदला वसुल केला जावा, असेही सर्वोच्च न्यायालय म्हटलं आहे.