विमा कंपनीकडून भरपाई मिळेना अन् साखर सम्राट उसाची बिले देईना; शेतकऱ्यांची आर्थिक नाकेबंदी

विमा कंपनीकडून भरपाई मिळेना अन् साखर सम्राट उसाची बिले देईना; शेतकऱ्यांची आर्थिक नाकेबंदी

अकलूज वैभव न्यूज नेटवर्क
भाग्यवंत ल.नायकुडे, अकलूज.
( जयपूर, राजस्थान येथून)
दिनांक 17/06/2025 :
साखर आयुक्तांनी नोटीस बजावल्यानंतर साखर कारखानदार घाबरले नाहीत, आरआरसी कारवाई केल्यानंतर पैसे देण्याचे नावही कारखाने घेत नाहीत, आरआरसी आदेशाला अडीच महिने झाले. मात्र महसूल खाते कारवाईचे धाडस करीत नाही. खरीप पेरणीची लगबग सुरू असताना कारखाने व विमा कंपनी पैसे देत नसल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक नाकेबंदी झाली आहे.
वर्ष- दीड वर्ष जोपासलेला ऊस साखर कारखानदार घेऊन गेले. तोडणी करणाऱ्यापासून वाहतूक करणाऱ्यांनीही शेतकऱ्यांकडून पैसे घेतले तेव्हा ऊस घेऊन गेले. उसाचे पैसे मात्र शेतकऱ्यांना मिळाले नाहीत. सोलापूर जिल्ह्यातील १३ साखर कारखान्यांकडे सरलेल्या हंगामातील जवळपास १३४ कोटी रुपये शेतकऱ्यांचे अडकले आहेत.
शेतकरी साखर कार्यालय व साखर कारखान्यांवर हेलपाटे घालत आहे. ऊसतोडणी करून पाच व सहा महिन्यांचा कालावधी होत आला तरी ऊस उत्पादक पैशासाठी त्रासतो आहे. साखर सहसंचालक व साखर संचालकांनी पैसे देण्यासाठी नोटीस दिल्या; मात्र कारखानदारांनी वायदे सांगत वेळ मारून नेली.
साखर आयुक्तांनी सुनावणी घेऊन आरआरसी कारवाई केली; मात्र कारवाईचे अधिकार असलेल्या महसूल यंत्रणेने शेतकऱ्यांना लटकावणाऱ्या साखर कारखानदारांचे काहीही केले नाही. विमा कंपनीने सोलापूर जिल्हातील पाच लाख शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम मंजूर केली नाही तर मंजूर ७३ हजार शेतकऱ्यांची रक्कम दिली नाही.
सोलापूर जिल्ह्यातील १२ साखर कारखान्यांवर आरआरसीची कारवाई केल्यानंतर लोकमंगल बीबीदारफळ व लोकमंगल भंडारकवठे या कारखान्यांनी शेतकऱ्यांचे ऊस बिल दिले आहे. मातोश्री लक्ष्मी शुगर, गोकुळ, जयहिंद, सिद्धेश्वर, सिद्धनाथ, इंद्रेश्वर, सहकार शिरोमणी वसंतराव काळे, धाराशिव शुगर, सांगोला या कारखान्यांवर आरआरसीचे आदेश निघाले; मात्र शेतकऱ्यांचे पैसे काही दिले नाहीत.
“शेतकऱ्यांच्या उसाचे पैसे न देणाऱ्या साखर कारखान्यांना वारंवार नोटीस देण्यात आल्या. सुनावणी घेण्यात आली. शेतकऱ्यांचे पैसे देण्यात यावेत यासाठी साखर आयुक्तांनीही सुनावणी घेतली. ऊस उत्पादकांचे पैसे थकविणाऱ्या कारखान्यांवर नियमानुसार आरआरसी कारवाई केली आहे. पुढील कारवाई महसूल खात्याने करावयाची आहे”. – प्रकाश आष्टेकर, सहसंचालक, सोलापूर.
   “साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादकांचे पैसे न दिल्याने शेतकऱ्यांची अडचण होते. आरआरसी कारवाईतून काहीच साध्य होत नाही. साखर रेशनवर दिली तर सर्वसामान्य कुटुंबाला ठराविक वेगळा दर व इंडस्ट्रीजसाठी वेगळा दर दिला तर साखरेतून कारखान्यांना आगाऊ चार पैसे मिळू शकतात.” – सुहास पाटील, सदस्य, ऊस दर नियंत्रण समिती.