🟪 संघ-भाजपपासून देशाच्या मुक्तीचा मार्ग! 🟦 कॉंग्रेस-प्रणित INDIA आघाडीच्या जाहीरनाम्यासाठी निवेदन!

🟪 संघ-भाजपपासून देशाच्या मुक्तीचा मार्ग!

🟦 कॉंग्रेस-प्रणित INDIA आघाडीच्या जाहीरनाम्यासाठी निवेदन!

अकलूज वैभव न्यूज नेटवर्क
दिनांक 06/06/2025 :

(समृद्ध भारत फाउंडेशन ही एक अशी संघटना आहे जी निवडणुका जिंकण्यासाठी कॉंग्रेस-प्रणित INDIA आघाडीला प्रगतीशील मुद्दे पुरवते. या संघटनेने 26 मे 2025 रोजी दिल्ली येथे पुरोगामी कार्यकर्ते व साहित्यिक-विचारकांची बैठक आयोजित केली होती. संघटनेच्या निमंत्रणावरून प्रा. श्रावण देवरे यांनी या बैठकीत निवेदन सादर केले. या निवेदनामुळे काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील इंडिया अलायन्सला पुढील निवडणुकीत अधिक प्रगतीशील जाहीरनामा तयार करण्यास मदत होईल. हे निवेदन लेख स्वरूपात देत आहोत. -संपादक)
भारतात जातीव्यवस्थेचा प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा आहे कारण जातिव्यवस्थेच्या आधारावर ‘ब्राह्मणवाद’ टिकून आहे आणि ब्राह्मणवादावर संघ-भाजपाचे अस्तित्व टिकून आहे. जोपर्यंत ब्राह्मणवादाचे वर्चस्व आहे तोपर्यंत आपण विषमतावादी व धर्मनिरपेक्षतेचा शत्रू असलेल्या संघ-भाजपला पराभूत करू शकत नाहीत. जातीव्यवस्था ही केवळ सामाजिक-राजकीय-आर्थिक आधारावर जीवंत नाही तर तीचा मुख्य आधार आहे ‘एकतर्फी चाललेला ब्राह्मणी सांस्कृतिक संघर्ष’ आहे. हा सांस्कृतिक संघर्ष दुतर्फा झाला तरच जातीव्यवस्था नष्ट होईल व संघ-भाजपाही नष्ट होतील.
संघ-भाजपा हे केवळ सामाजिक-राजकीय संघटन नाही, तर ते कट्टर सांस्कृतिक संघटन आहे. त्यामुळे केवळ राजकीय निवडणूका लढवून संघ-भाजपाला पराभूत केले जाऊ शकत नाही. संघ-भाजपा हे आपला गाभा अधिक मजबूत व अधिक विस्तारित करण्यासाठी भारतीय जनतेवर सातत्याने ब्राह्मणवादी सांस्कृतिक संघर्ष लादत असते. या एकतर्फी सांस्कृतिक संघर्षाचे सर्वात मोठे लक्ष्य 52 टक्के ओबीसी हेच असतात. संघ-भाजपाचे ओबीसी समाजघटकाशी असलेले नाते केवळ राजकीय नाही, तर सांस्कृतिक आहे. त्यामुळे ते अतूट आहे. 52 टक्के ओबीसी वोटबँकेवर सांस्कृतिक कब्जा केल्यामुळे संघ-भाजपा संपूर्ण देशावरच कब्जा करीत आहेत. कारण ओबीसी वोटबँक देशभर निर्णायक स्वरूपात अस्तित्वात आहे. ओबीसींचे संघ-भाजपाशी असलेले सांस्कृतिक नाते तोडल्याशिवाय ते पराभूत होऊ शकत नाहीत.
स्वातंत्र्योत्तर काळात जातीव्यवस्था नष्ट करण्यासाठी राजकीय आंदोलन उभे करणारे पाच महापुरूष होऊन गेलेत. सामी पेरियार, डॉ. राम मनोहर लोहिया, त्यागमुर्ती चंदापूरी, मान्यवर कांशीरामजी व माजी प्रधानमंत्री ‘मंडल मसिहा’ व्हि. पी. सिंग! जातीअंताचे ध्येय्य गाठण्याचे त्यांचे स्वतःचे वेग-वेगळे मार्ग होते. मान्यवर कांशीरामजी यांचा ‘‘अनैसर्गिक’’ गठजोडवादी मार्ग, लोहिया-चंदापूरींचा समाजवादी मार्ग, व्हि. पी. सिंग यांचा राजकीय भांडवली लोकशाहीवादी मार्ग! सामी पेरीयार यांचा फुलेवादी अब्राह्मणी मार्ग! मान्यवर कांशीरामजी फुले-आंबेडकरवादी असूनही त्यांनी ब्राह्मणी सस्कृतीविरूद्ध लढणे टाळले. या ऊलट त्यांनी ब्राह्मणी संस्कृतीशी गठजोड करुन काही काळासाठी सत्ता मिळवली! समाजवादी लोहिया व चंदापूरी यांनी जमीनदारशाहीविरूद्धचा वर्गीय लढा व कालेलकर-मंडल आयोगासाठीचा जातीय लढा सोबत केल्यामुळे त्यांनी स्वबळावर काही राज्यात सत्ता मिळविली. परंतू लोहिया हे स्वतः राम-कृष्णाचे भक्त असल्याने ते ब्राह्मणी संस्कृतीविरूद्ध लढू शकले नाहीत. परिणामी रामाच्या नावाने झालेल्या सांस्कृतिक आक्रमणापुढे लोहिया-चंदापूरीचा समाजवादी मार्ग सहजपणे वाहून गेला. भांडवली लोकशाहीवादी व्हि. पी सिंग यांनी सत्ता मिळताच मंडल आयोगाची अमलबजावणी सुरू केली व जातीविरोधी लढ्याला उंचीवर नेऊन ठेवले. परंतू ते फुले-आंबेडकरवादी नसल्याने रामाचे सांस्कृतिक आक्रमण थोपवू शकले नाहीत. या पाच महापुरूषांमध्ये केवळ एकमेव सामी पेरियार यांचे अ-ब्राह्मणी सांस्कृतिक संघर्षाचे फुलेवादी आंदोलन यशस्वी झाले व आजही यशस्वीपणे सत्तेवर आहे. आज तामीळनाडू राज्य हे ‘‘अ-ब्राह्मणी राष्ट्र’’ बनले आहे.
सामी पेरियार यांनी फुलेवादाला निरिश्वरवादाची झालर लावून ब्राह्मणी संस्कृतीविरोधात प्रदिर्घ लढा दिला. संवैधानिक सत्ता असलेले केन्द्र सरकार, सुप्रिम कोर्ट, पार्लमेंट, राष्ट्रपती, प्रधानमंत्री यांनी घेतलेले ब्राह्मणवादी निर्णय संपूर्ण देशावर लादले जातात, मात्र एकमेव तामीळनाडू राज्यात हे ब्राह्मणवादी निर्णय व कायदे कचर्‍याच्या डब्ब्यात फेकले जातात. कारण तामीळनाडू हे ‘‘अब्राह्मणी राष्ट्र’’ आहे व केवळ सामी पेरीयार यांच्या प्रदिर्घ अ-ब्राह्णी सांस्कृतिक संघर्षामुळेच हे शक्य झाले आहे. आज तामीळनाडू राज्यात मवाळ ब्राह्मणवादी कॉंग्रेस व कट्टर ब्राह्मणवादी संघ-भाजपा पराभूत व अपमानास्पद जीवन जगत आहेत.
कारण लोकशाही असो, हुकुमशाही असो की सरंजामशाही व्यवस्था असो, सत्ता लोकांकडून मिळत नसते, तर विचारधारा सत्ता मिळवून देत असते. जर सत्ता जनतेकडून मिळाली असती तर आज देशावर सत्ता ८५ टक्के बहुजन समाजाच्या पक्षांची (बसपा, राजद, सपा आदि पक्षांची) राहीली असती. आज देशात साडेतीन टक्के ब्राह्मणांच्या पक्षांची सत्ता आहे, कारण जनतेवर ब्राह्मणी विचारधारेचा प्रभाव आहे. तामीळनाडूत गेल्या ६० वर्षांपासून बहुजनांच्या पक्षांची (DMK, AIDMK) सत्ता आहे, कारण तामीळनाडूच्या जनतेवर बहुजन विचारधारेचा प्रभाव आहे. देशाला संघ-भाजपाच्या कैदेतून मुक्त करायचे असेल तर सर्वात आधी 52 टक्के ओबीसींना ब्राह्मणी विचारधारेच्या प्रभावातून मुक्त करावे लागेल. त्यासाठी संघ-भाजपाचा सुरू असलेला एकतर्फी सांस्कृतिक संघर्ष ‘‘दुतर्फा’’ करावा लागेल.
ब्राह्मणांनी सुरू केलेल्या या एकतर्फी सांस्कृतिक युद्धात ब्राह्मणांच्या छावणीकडून राम, कृष्णा, ब्रह्मा, सरस्वती, गणपती व परशूराम लढत आहेत. या युद्धात बहुजन समाजाला आपल्या युद्ध छावणीकडून शंबुक, एकलव्य, सीता, रावण, कर्ण व बळीराजाला मैदानात उतरावावे लागेल. ब्राह्मणांचा एकतर्फी सांस्कृतिक हल्ला थांबवण्यासाठी आपल्या बाजूकडून युद्ध पुकारण्याशिवाय दुसरा कोणताही उपाय नाही. जातीव्यवस्था नष्ट करण्याची ही सुरूवात असेल. त्यानंतर जातनिहाय जनगणना करणे व त्याद्वारे मिळविलेल्या आकडेवारीवर आधारित जातीव्यवस्था नष्ट करण्याच्या योजना व प्रकल्प राबविणे आदी कृतीकार्यक्रम राबवावे लागतील.
कॉंग्रेसप्रणित इंडिया आघाडीला पुढील निवडणूकीत जातीअंताचा जाहीरनामा बनविण्यासाठी पुढील 17 कलमी कृती-कार्यक्रम समाविष्ट करावा, ही विनंती
इंडिया आघाडीच्या जाहीरनाम्यासाठी 17 कलमी कृती-कार्यक्रम पुढील प्रमाणे-
1) इडिया आघाडीचे सरकार कोणत्याही राज्यात वा केन्द्रात आल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत जातनिहाय जनगणना पूर्ण करून सर्व नॉन-ब्राह्मीण जाती-धर्मांच्या जनतेला त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात सर्व क्षेत्रात प्रतिनिधित्व (Reservation) देण्याची तरतूद करण्यात येईल. सर्व अ-ब्राह्मीण जाती म्हणजे दलित, आदिवासी, ओबीसी, क्षत्रिय-वैश्य कॅटेगिरीत येणार्‍या जाती व सर्व अ-ब्राह्मणी धर्म म्हणजे मुसलमान, ख्रिश्चन, पारशी, लिंगायत, शाक्त-तंत्र, बौद्ध, जैन, शिख, नाथ आदि सर्व अल्पसंख्य धर्म! या सर्व अ-ब्राह्मणांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण दिले जाइल.
2) जातनिहाय जनगणनेनंतर सर्व जाती-धर्मांच्या स्त्रियांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात लिंगावर आधारित आरक्षणाची पोटविभागणी प्रत्येक जात-कॅटेगिरिच्या अंतर्गत करून देण्यात येईल.
3) जातनिहाय जनगणनेनंतर जी आकडेवारी व माहिती गोळा होईल, त्या आधारे सर्व मागास व अतिमागास जाती-धर्मियांच्या उत्थानासाठी उद्योग, व्यापार व व्यवसायांमध्ये त्यांचे प्रतिनिधित्व त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात करण्यात येईल.
4) शासनाच्या तिजोरीतून प्रत्येक मागास जातीवर व प्रत्येक अल्पसंख्य धर्मावर त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात पैसा खर्च करण्यात येईल व तसा कायदा करण्यात येईल.
5) जातीव्यवस्थेचा आणखी एक मुख्य आधारस्तंभ जमीनदारशाही आहे. ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य या वर्णातील जाती मुख्यतः जमीनदार आहेत. भारतातील 9.60 टक्के जमीनदारांनी 56.21 टक्के जमीनीवर कब्जा केलेला आहे. 90.40 टक्के अल्पभुधारकांकडे फक्त 43.43 टक्के जमीन आहे. 77 ते 90 टक्के भुमिहीन हे दलित-आदिवासी जातीचे आहेत. आत्महत्त्या करणार्‍या शेतकर्‍यांमध्ये 93 टक्के शेतकरी हे दलित, आदिवासी व ओबीसी जातीचे आहेत. जातीव्यवस्थेला भक्कमपणे आधार देणारी ही जमीनदारशाही नष्ट करण्यासाठी भुमीहीनांमध्ये जमीनीच्या फेरवाटपाचा कृती-कार्यक्रम इंडिया आघाडीचे सरकार देशपातळीवर राबवील.
6) भारतीय इतिहासाचे विकृतिकरण (ब्राह्मणीकरण) करणे व हा विकृत इतिहास विद्यालय-महाविद्यालयांच्या पाठ्यक्रमातून विद्यार्थ्यांवर बिंबवणे हा एक मुख्य अजेंडा संघ-भाजपा राबवीत असतात. ब्राह्मणी संस्कृतीचे एकतर्फी विजयी आक्रमण येथून सुरू होत असते. इंडिया आघाडीचे सरकार देशाच्या इतिहासाचे पुर्लेखन करण्यासाठी तज्ञ व पुरोगामी विद्वानांची समिती गठीत करेल व या पुनर्लिखीत इतिहासाच्या आधारावर शैक्षणिक अभ्यासक्रम तयार करेल.
7) हिन्दू मंदिरांमधून ब्राह्मण पुजार्‍यांची हकालपट्टी करणारा कायदा तामीळनाडू सरकारने केलेला आहे. मंदिरात बसणारे ब्राह्मण पुजारी हे देवा-धर्माची भीती घालून नारायण नाग बली, सत्यनारायण, कोकीळा व्रत यासारखे रोज नवे-नवे कर्मकांड शोधून काढतात व भक्तांना लुटतात. त्यामुळे संवैधानिक विज्ञानवादी समाज निर्मिती करायला बाधा पोहचते. तामीळनाडू सरकारने केलेल्या कायद्याप्रमाणे सर्व हिन्दू मंदिरे सरकार ताब्यात घेईल व त्यात हिन्दू धर्माला मानणार्‍या सर्व जातींतील प्रशिक्षित तरूणांना पुजारी म्हणून सरकारी नोकरी देण्यात येईल व त्यांना त्यांच्या जातीच्या कॅटेगिरीप्रमाणे पुजार्‍यांच्या नोकरीत आरक्षण देण्यात येईल. संविधानात दुरुस्ती करून असा कायदा इंडिया आघाडीचे सरकार केन्द्रात व राज्यातही करेल.
8) भांडवली लोकशाही क्रांती करतांना भांडवलशाहीचे अर्थशास्त्र व समाजशास्त्र निर्माण करावे लागले होते. भांडवलशाही नष्ट करण्यासाठी मार्क्सवादी अर्थशास्त्र निर्माण करण्यात आले. त्याचप्रमाणे जातीव्यवस्था निर्माण करतांना जातीव्यवस्थेचे अर्थशास्त्र व समाजशास्त्र निर्माण करावे लागले होते. आता जातीव्यवस्था नष्ट करण्यासाठी जातीअंताचे अर्थशास्त्र व समाजशास्त्र निर्माण करावे लागेल व त्याप्रमाणे योजना तयार करून अमलात आणाव्या लागतील. त्यासाठी प्रत्येक विद्यापीठात एक स्वतंत्र व स्वायत्त संशोधन विभाग निर्माण करून त्यात संबधित विषयातील तज्ञ लोकांची नियुक्ती करण्यात येईल.
9) उत्तरभारतात ब्राह्मणी हिंदूत्ववादाने पुर्ण कब्जा केलेला असला तरी दक्षिणेकडच्या राज्यात अजुनही ‘अ-ब्राह्मणवाद’ थोड्याफार प्रमाणात जीवंत आहे. त्याला पुर्ण ताकदीने पुन्हा उभे करण्यासाठी कॉंग्रेस व त्याच्या मित्रपक्षातील ओबीसी नेत्यांना सोबत घेऊन राहूल गांधींच्या नेतृत्वाखाली ‘‘सीता, शंबुक, रावण, एकलव्य व बळीराजा गौरवयात्रा’’ दक्षिणेकडील सर्व राज्यांमधून काढण्यात येईल.
10) सामी पेरियार, फुले-दांपत्य, आंबेडकर, चंदापूरी, ललई सिंह यादव, महामना रामस्वरूप वर्मा व शहीद जगदेव प्रसाद कुशवाहा यांच्या विचार-कार्यावर आधारित पुस्तकांचे भाषांतर देशातील सर्व भाषांमध्ये करून त्या-त्या राज्यांमध्ये पाठवीले जाईल.
11) ज्या दलित-ओबीसी-मुस्लीम-ख्रिश्चन वस्त्यांवर वारंवार दंगली करून हल्ले केले जातात, त्या प्रत्येक वस्त्यांमधील किमान पाच दंगलग्रस्त कुटुंबांतील किमान पाच तरूणांना सैन्यात भरती करून त्यांना लष्करी प्रशिक्षण दिले जाईल व त्यांना अत्याधुनिक हत्यारे देऊन त्यांची नियुक्ती त्याच वस्त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी केली जाईल.
12) नव्याने घेतललेल्या जातीनिहाय जनगणनेच्या आकडेवारी व माहितीच्या आधारावर दलित, आदिवासी, ओबीसी व तत्सम जातीय कॅटेगिरींचे अ, ब, क, ड अशी जातीय पोटविभागणी करून त्यांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्यात येईल. रोहिणी आयोगाचा अहवाल व शिफारशी सुधारित करून त्याची अमलबजावणी काटेकोरपणे करण्यात येईल.
13) प्रा. श्रावण देवरे यांनी 27 वर्षांपासून ‘फुले आंबेडकर विद्यापीठ’ स्थापन करुन महाराष्ट्रात सावित्रीमाई फुले, तात्यासाहब महात्मा जोतीराव फुले व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुस्तकांवर परीक्षा आयोजित करीत आहोत. त्याच धरतीवर ‘‘सामी पेरीयार फुलेआंबेडकर विद्यापीठाची स्थापना’’ करून देशभरात विविध भाषांमध्ये राज्यस्तरीय परीक्षा आयोजित केल्यात तर तरूण पिढीला या महामानवांचे विचार व कार्य माहीत होईल. इंडिया आघाडीचे सरकार राज्यात व केन्द्रात आल्यानंतर अशा प्रकारचे स्वतंत्र व स्वायत्त विद्यापीठ केन्द्रात व प्रत्येक राज्यात स्थापन करण्यात येईल.
14) प्रत्येक राज्यात काही ओबीसी कार्यकर्ते प्रामाणिकपणे काम करीत आहेत. मात्र विविध राजकीय पक्षातील ओबीसी नेते त्यांच्या कार्यात अडथळे आणीत असतात. अशा कार्यकर्त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कॉंग्रेसप्रणित इंडिया आघाडीतर्फे त्यांना गौरवान्वीत केले जाईल व त्यांच्या पाठीशी उभे राहील.
15) इंडिया आघाडीचे सरकार आल्यावर या प्रामाणिक दलित-ओबीसी कार्यकर्त्यांना शासनाच्या विविध मंत्रालयात व वेगवेगळ्या विभागात सल्लागार म्हणून नियुक्त केले जाईल व योजनांच्या अमलबजावणीत त्यांचा सहभाग कायदेशीर करण्यात येईल.
16) प्रत्येक राज्यातील अशा प्रामणिक ओबीसी-दलित कार्यकर्त्यांना सोबत घेऊन देश पातळीवर ओबीसींच्या नेतृत्वाखाली नवे ‘बली-राष्ट्र निर्मिती अभियान’ इंडिया आघाडी सरकारतर्फे राबविण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल.
17) उपरोक्त कृती कार्यक्रम यशस्वीपणे, प्रभावीपणे व जलदरित्या राबविण्यासाठी केन्द्रात व प्रत्येक राज्यात ‘‘बली-राष्ट्र निर्माण’’ या नावाचे स्वतंत्र व स्वायत्त मंत्रालय निर्माण करण्यासाठी कायदा करण्यात येईल व तसा कायदा संविधानात समाविष्ट करण्यात येईल.
इंडिया आघाडीने उपरोक्त 17 कलमी कृतीकार्यक्रम पुढील निवडणूक जाहिरनाम्यात समाविष्ट करावा व देशपातळीवरच्या जातीअंताच्या चळवळीचे नेतृत्व करावे. इंडिया आघाडीचे सरकार राज्यात अथवा केन्द्रात आल्यावर उपरोक्त कृती-कार्यक्रम राबवून देशात खर्‍या अर्थाने समतावादी ‘बळीराष्ट्र’ स्थापण्याची मुहुर्तमेढ रोवावी. संघ-भाजपाच्या क्रूर ब्राह्मणी-महासंकटापासून कायमची मुक्ती मिळविण्याचा हाच एकमेव मार्ग आहे. धन्यवाद!

वक्ते- प्रा. श्रावण देवरे,
ओबीसी विचारक व कार्यकर्ता,
नाशिक, महाराष्ट्र
संपर्क – 75 88 07 28 32